हाईकोर्ट में त्रिवेंद्र सरकार का जवाब... सुमाड़ी में ही बनाएगी NIT का स्थाई कैंपस
एनआईटी श्रीनगर (फ़ाइल फ़ोटो)
खण्डपीठ ने केन्द्र सरकार को आदेश दिया कि वह बताए कि कितना वक्त स्थाई कैम्पस बनने में लगेगा और नए सत्र के छात्र कहां प्रवेश लेंगे.
- News18 Uttarakhand
- Last Updated: May 7, 2019, 6:57 PM IST
- Share this:
श्रीनगर स्थित उत्तराखंड के एनआईटी को सुमाड़ी से शिफ्ट करने के मामले में राज्य सरकार ने आज हाईकोर्ट में अपना पक्ष दाखिल किया. हाईकोर्ट की खण्डपीठ के समक्ष राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि वह सुमाड़ी श्रीनगर में ही एनआईटी को बनाएगी और इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेजी गई है. इसके बाद हाईकोर्ट ने दो दिन में केंद्र से इस बारे में जवाब दाखिल करने को कहा.
श्रीनगर NIT छात्रों की जयपुर शिफ़्टिंगः अभी रोकने की कोशिश कर रहे हैं CM- कौशिक
बता दें कि एनआईटी के पूर्व छात्र जसवीर सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कहा है कि कैम्पस को तत्काल ऐसी जगह शिफ्ट किया जाए जहां एनआईटी स्तर की सुविधा छात्रों को मिले. इसके साथ ही कैम्पस का स्थाई निर्माण किया जाए और जो छात्राएं सड़क हादसे में घायल हुई हैं उनके इलाज का खर्च सरकार उठाए.
VIDEO: NIT को ऋषिकेश शिफ्ट किए जाने के फैसले से नाराज लोगों ने निकाला जुलूसस्थानीय ग्रामीण एनआईटी की शिफ्टिंग का विरोध कर रहे हैं और मुख्यमंत्री समेत राज्य सरकार के कई मंत्री भी कह चुके हैं कि सरकार श्रीनगर से एनआईटी को शिफ़्ट नहीं होने देगी. आज हाईकोर्ट में दाखिल जवाब में राज्य सरकार ने कहा कि वह सुमाड़ी में ही एनआईटी बनावाएगी और इस बारे में उसने एक विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी है.
NIT प्रबंधन में ‘गड़बड़’ लोगों के निलंबन की तैयारी, छात्रों को भी किया जा सकता है शिफ़्ट
राज्य सरकार के जवाब के बाद खण्डपीठ ने केन्द्र सरकार को आदेश दिया है कि 3 मई को वह शपथ पत्र के साथ जवाब दाखिल करे. कोर्ट ने केन्द्र से कहा कि वह बताए कि अगर वह एनआईटी के प्रति गम्भीर हैं तो कितना वक्त स्थाई कैम्पस बनने में लगेगा और नए सत्र के छात्र कहां प्रवेश लेंगे.
NIT प्रबंधन के लचर रवैये से बिगड़ी स्थिति, नियमों के बावजूद कार्रवाई को तैयार नहीं
अदालत में 13 ज़िलों के डीएम की रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया जिसमें तीन ज़िले ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार और चमोली के डीएम ने एनआईटी के लिए ज़मीन होने की बात कही है जबकि अन्य 10 जिलों में एनआईटी के लिए ज़मीन उपलब्ध नहीं है.
अब दिल्ली में धरना दे रहे हैं श्रीनगर NIT के छात्र, बात 'ऊपर' पहुंचाने की कोशिश
लेखपाल-पटवारी हड़ताल पर हाईकोर्ट सख़्त, राज्य सरकार को भी कल देना होगा जवाब
हाईकोर्ट के सख़्त रुख़ अपनाने के बाद निजी बस संचालकों की हड़ताल ख़त्म
सहकारी बैंकों में हड़ताल पर रोक के लिये हाईकोर्ट से लगाई गुहार
हड़ताली शिक्षकों पर हाईकोर्ट सख्त, शिक्षा विभाग से 'नो वर्क नो पे' का आदेश जारी
Facebook पर उत्तराखंड के अपडेट पाने के लिए कृपया हमारा पेज Uttarakhand लाइक करें.
एक क्लिक और खबरें खुद चलकर आएगी आपके पास, सब्सक्राइब करें न्यूज़18 हिंदी WhatsApp अपडेट्स
श्रीनगर NIT छात्रों की जयपुर शिफ़्टिंगः अभी रोकने की कोशिश कर रहे हैं CM- कौशिक
बता दें कि एनआईटी के पूर्व छात्र जसवीर सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कहा है कि कैम्पस को तत्काल ऐसी जगह शिफ्ट किया जाए जहां एनआईटी स्तर की सुविधा छात्रों को मिले. इसके साथ ही कैम्पस का स्थाई निर्माण किया जाए और जो छात्राएं सड़क हादसे में घायल हुई हैं उनके इलाज का खर्च सरकार उठाए.
VIDEO: NIT को ऋषिकेश शिफ्ट किए जाने के फैसले से नाराज लोगों ने निकाला जुलूसस्थानीय ग्रामीण एनआईटी की शिफ्टिंग का विरोध कर रहे हैं और मुख्यमंत्री समेत राज्य सरकार के कई मंत्री भी कह चुके हैं कि सरकार श्रीनगर से एनआईटी को शिफ़्ट नहीं होने देगी. आज हाईकोर्ट में दाखिल जवाब में राज्य सरकार ने कहा कि वह सुमाड़ी में ही एनआईटी बनावाएगी और इस बारे में उसने एक विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी है.
NIT प्रबंधन में ‘गड़बड़’ लोगों के निलंबन की तैयारी, छात्रों को भी किया जा सकता है शिफ़्ट
राज्य सरकार के जवाब के बाद खण्डपीठ ने केन्द्र सरकार को आदेश दिया है कि 3 मई को वह शपथ पत्र के साथ जवाब दाखिल करे. कोर्ट ने केन्द्र से कहा कि वह बताए कि अगर वह एनआईटी के प्रति गम्भीर हैं तो कितना वक्त स्थाई कैम्पस बनने में लगेगा और नए सत्र के छात्र कहां प्रवेश लेंगे.
NIT प्रबंधन के लचर रवैये से बिगड़ी स्थिति, नियमों के बावजूद कार्रवाई को तैयार नहीं
अदालत में 13 ज़िलों के डीएम की रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया जिसमें तीन ज़िले ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार और चमोली के डीएम ने एनआईटी के लिए ज़मीन होने की बात कही है जबकि अन्य 10 जिलों में एनआईटी के लिए ज़मीन उपलब्ध नहीं है.
अब दिल्ली में धरना दे रहे हैं श्रीनगर NIT के छात्र, बात 'ऊपर' पहुंचाने की कोशिश
लेखपाल-पटवारी हड़ताल पर हाईकोर्ट सख़्त, राज्य सरकार को भी कल देना होगा जवाब
हाईकोर्ट के सख़्त रुख़ अपनाने के बाद निजी बस संचालकों की हड़ताल ख़त्म
सहकारी बैंकों में हड़ताल पर रोक के लिये हाईकोर्ट से लगाई गुहार
हड़ताली शिक्षकों पर हाईकोर्ट सख्त, शिक्षा विभाग से 'नो वर्क नो पे' का आदेश जारी
Facebook पर उत्तराखंड के अपडेट पाने के लिए कृपया हमारा पेज Uttarakhand लाइक करें.
एक क्लिक और खबरें खुद चलकर आएगी आपके पास, सब्सक्राइब करें न्यूज़18 हिंदी WhatsApp अपडेट्स
News18 Hindi पर सबसे पहले Hindi News पढ़ने के लिए हमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें. देखिए नैनीताल से जुड़ी लेटेस्ट खबरें.
First published: May 1, 2019, 3:19 PM IST
