अपना शहर चुनें

States

अल्मोड़ा के सिविल जज सिनियर डिविजन को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने किया निलंबित, जानें क्या है मामला

अल्मोड़ा सिविल जज सिनियर डिविजन पर हाईकोर्ट का फैसला.
अल्मोड़ा सिविल जज सिनियर डिविजन पर हाईकोर्ट का फैसला.

Nainital News: भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने सिविल जज सिनियर डिविजन को निलंबित कर दिया है.

  • Share this:
नैनीताल. उत्तराखंड के अल्मोड़ा (Almora) जिले के सिविल जज पर हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने बड़ी कार्रवाई की है. हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा के सिविल जज (Civil Judge) सीनियर डिवीजन,न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार श्रीवास्तव को हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. इसके साथ ही देहरादून अटैच कर दिया गया है. रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी की ओर से बकायदा इसका आदेश जारी किया गया है. इसे भ्रष्टाचार के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट की बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है.

न्यायिक मजिस्ट्रेट के खिलाफ शिकायत मिली थी कि वो और उनके परिवार के लोग चंद्रमोहन सेठी नामक व्यक्ति के निजी वाहन का उपयोग दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद जाने के लिए करते थे. चन्द्र मोहन सेठी पर 2013 से कई आपराधिक मामले अल्मोड़ा कोर्ट में लम्बित हैं. फिलहाल, सिविल जज को देहरादून अटैच कर दिया है.
बजट सत्र की तैयारी

उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने के बाद गैरसैंण में ये विधानसभा का पहला सत्र होगा. सरकार इस सत्र में साल 2021-22 का बजट पेश करेगी. इसके लिए गैरसैंण स्थित विधानसभा भवन में तैयार होने लगी है. बज सत्र 1 से 10 मार्च तक चलेगा. मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ बजट सत्र की तैयारियों की समीक्षा की और तय किया गया कि कोरोना का संक्रमण भले ही कम हो गया हो, लेकिन इसमें ढील देना ठीक नहीं. इसलिए सत्र में आने वाले हर एक विधानसभा सदस्य से लेकर कर्मचारी तक को कोरोना की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट साथ लानी होगी. विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि सत्र में जाने से पहले विधायक देहरादून में विधानसभा भवन में या फिर श्रीनगर या अपने जिला मुख्यालयों में आरटीपीसीआर टेस्ट करा सकते है. यही नहीं, लोगों ने कोरोना टीके की दोनों डोज लगवा ली हैं, उनको इससे छूट रहेगी. जबकि दर्शक दीर्घा में भी एंट्री बैन रहेगी.
ये भी पढ़ें: Chhattisgarh Budget Session 2021: गरमाया बढ़ते अपराध का मुद्दा, स्थगन प्रस्ताव पर जोरदार हंगामा



कोविड को देखते हुए बजट सत्र में मीडिया को भी लिमिटेड पास जारी करने की योजना है. जबकि पास जारी होने के बाद भी मीडिया कर्मी सीधे सदन की कार्यवाही नहीं देख पाएंगे. इसके लिए केवल दो न्यूज़ एजेंसियों को अधिकृत किया गया है.
अगली ख़बर

फोटो

टॉप स्टोरीज