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बिजलीकर्मियों को मुफ़्त बिजली मामले में UPCL के MD हाईकोर्ट में तलब, ऊर्चा सचिव से मांगा शपथ पत्र

News18 Uttarakhand
Updated: November 27, 2019, 5:38 PM IST
बिजलीकर्मियों को मुफ़्त बिजली मामले में UPCL के MD हाईकोर्ट में तलब, ऊर्चा सचिव से मांगा शपथ पत्र
यूपीसीएल कर्मचारियों को मुफ़्त बिजली के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने यूपीसीएल एमडी को कोर्ट में तलब किया है.

आरटीआई क्लब उत्तराखण्ड (RTI club Uttarakhand) ने हाईकोर्ट (High Court) में जनहित याचिका (PIL) दाखिल कर राज्य में लगातार बिजली की दरें बढ़ाए जाने को चुनौती दी है.

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नैनीताल. राज्य में बिजली विभाग के कर्मचारियों (Electricity Department employes) को मुफ्त बिजली (free electricity) दिए जाने के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट (Nainital High Court) ने उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPCL) के प्रबंध निदेशक को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने ऊर्जा सचिव को इस मामले में एक हफ्ते के भीतर कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है. साथ ही यह भी कहा है कि अगर सचिव शपथ पत्र नहीं देते हैं तो उन्हें खुद कोर्ट में पेश होना होगा.

बिजली दरें बढ़ाने को चुनौती 

बता दें कि आरटीआई क्लब उत्तराखण्ड ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर राज्य में लगातार बिजली की दरें बढ़ाए जाने को चुनौती दी है. इसके साथ ही बिजली कर्मचारियों को मुफ़्त बिजली दिए जाने को भी चुनौती दी है और कहा है कि इसी की वजह से उपभोक्ताओं के लिए बिजली महंगी की जा रही है.

जनहित याचिका में कहा गया है कि विभाग अपने कर्मचारियों को लगभग मुफ़्त बिजली देता है. याचिका के अनुसार उच्च अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विभाग ने अधिकतम 500 और 100 से रुपये बिल तय किया है. बिजलीकर्मी चाहे कितनी भी बिजली खर्च करें उन्हें इससे ज़्यादा बिल नहीं देना होता.

लाखों की बिजली, सैकड़े में बिल

जनहित याचिका के अनुसार यूपीसीएल के एक जीएम ने एक महीने में 92000 यूनिट बिजली खर्च की, जिसका बिल एक लाख रुपये से ऊपर होता है लेकिन उन्होंने जमा किए सिर्फ़ 425 रुपये. याचिका में यह भी कहा गया है कि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के घरों में जो मीटर लगे हैं या तो वे खराब हैं या फिर हैं ही नहीं.

याचिका में कहा गया है कि जो ये बिजली खर्च कर रहे है उसका पैसा भी जनता से ही लिया जा रहा है. याचिका में इस फर्जीवाड़े और बिजली घोटाले को बंद करने की मांग की गई है.
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First published: November 25, 2019, 4:14 PM IST
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