4 साल के इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के लिए नहीं मिलेगी राज्य सरकार की NOC, यह है वजह

एनसीटीई को राज्य सरकार ने कहा था कि रेगुलर बीएड कोर्स के स्थान पर इंट्रीग्रेटेड बीएड कोर्स लागू करने के लिए तैयार है.

Virendra Bisht | News18 Uttarakhand
Updated: July 30, 2019, 4:17 PM IST
4 साल के इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के लिए नहीं मिलेगी राज्य सरकार की NOC, यह है वजह
राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि 2021-22 में इंट्रीग्रेटेड बीएड कोर्स नहीं पढ़ाया जाएगा.
Virendra Bisht | News18 Uttarakhand
Updated: July 30, 2019, 4:17 PM IST
उत्तराखंड में चार साल का इंट्रीग्रेटेड बीएड कोर्स नहीं करवाया जाएगा. राज्य सरकार ने इस मामले में केंद्र की राह से खुद को अलग कर लिया है. सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि 2021-22 में इंट्रीग्रेटेड बीएड कोर्स नहीं पढ़ाया जाएगा, लिहाजा किसी कॉलेज को एनओसी का सवाल नहीं है. सरकार के इस रुख के का अंदाज़ा अब तक किसी को नहीं था इसलिए इससे चार वर्षीय बीएड में एडमिशन की उम्मीद पाले युवाओं को बड़ा धक्का लगा है.

NCTE को दी थी सहमति 

बता दें कि इसी साल 20 मई को नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन की ओर से जॉब ओरिएंटेड चार वर्षीय बीएड कोर्स को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया था. एनसीटीई को राज्य सरकार ने कहा था कि रेगुलर बीएड कोर्स के स्थान पर इंट्रीग्रेटेड बीएड कोर्स लागू करने के लिए तैयार है.

राज्य सरकार की सहमति के आधार पर कोर्स की तैयारी शुरु कर दी गई थी. इसके लिए राज्य सरकार की एनओसी के साथ विश्विद्यालय, सरकारी व निजी बीएड कॉलेज को तीन जून से 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन करना था.

हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया तो दिया जवाब 

राज्य में 101 बीएड कॉलेज द्वारा आवेदन के लिए राज्य सरकार से एनओसी देने को प्रार्थना पत्र दिया गया. जब एक सप्ताह में एनओसी नहीं मिली तो साईं शिक्षण संस्थान जसपुर ने याचिका दायर की. इस पर कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब कर पूछा कि 48 घंटे में एनओसी देने में देरी क्यों की जा रही है.

वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ में मामले की सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट में दिया बयान दिया कि सरकार ने इस साल इस कोर्स को लागू नहीं करने का फैसला लिया है. लिहाजा किसी कॉलेज को एनओसी देने का सवाल नहीं है.
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First published: July 30, 2019, 4:12 PM IST
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