रामपुर तिराहा गोलीकांड का हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, UP-उत्तराखंड सरकार को नोटिस

News18 Uttarakhand
Updated: October 8, 2018, 2:10 PM IST
रामपुर तिराहा गोलीकांड का हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, UP-उत्तराखंड सरकार को नोटिस
नैनीताल हाईकोर्ट (फ़ाइल फ़ोटो)

हाईकोर्ट ने दोनों सरकारों से कहा है कि इस पूरे मामले पर स्टेट्स रिपोर्ट और एक्शन टैकन कमेटी की रिपोर्ट दाखिल करें.

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उत्तराखंड राज्य आन्दोलनकारियों को 24 साल बाद एक बार फिर न्याय की उम्मीद जगी है. नैनीताल हाई कोर्ट ने मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा गोलीकांड का संज्ञान लेते हुए यूपी और उत्तराखण्ड राज्य को नोटिस जारी किए हैं. हाईकोर्ट ने दोनों सरकारों से कहा है कि इस पूरे मामले पर स्टेट्स रिपोर्ट और  एक्शन टैकन कमेटी की रिपोर्ट दाखिल करें. कोर्ट इस मामले पर अब नवंबर में सुनवाई करेगा.

बता दें कि दो अक्टूबर, 1994 को पृथक उत्तराखण्ड की मांग के समर्थन में दिल्ली में होने वाले धरना-प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे आंदोलनकारियों पर एक अक्टूबर की रात उत्तर प्रदेश पुलिस ने बिना किसी उकसावे के पर गोली चला दी खथी. इस गोलीबारी में सात आन्दोलनकारियों की मृत्यु हो गई थी और कुछ महिलाओं के साथ छेड़खानी और दुष्कर्म की भी ख़बरें थीं.

पृथक राज्य आन्दोलन के दौरान कुल 28 आन्दोलनकारियों की मौत हुई थी और 17 आन्दोलनकारियों के साथ छेड़छाड की बात सीबीआई की रिपोर्ट में थी. 1996 में सीबीआई ने तत्कालीन डीएम मुजफ्फरनगर समेत अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं में चार्जशीट दाखिल की थी.

इस चार्जशीट के खिलाफ 2003 में तत्कालीन डीएम ने हाईकोर्ट नैनीताल में याचिका दाखिल की थी जिस पर हाईकोर्ट ने डीएम को राहत देते हुए मामले पर स्टे दे दिया था. 22 अगस्त, 2003 को हाईकोर्ट की एकलपीठ ने अपने फैसले को रीकॉल कर लिया था, जिसके बाद मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी और मामले से जुड़े फाइल भी गायब हो गई थी.

नैनीताल हाईकोर्ट में अधिवक्ता एमसी पंत के अनुसार उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों की सरकारें इस मामले में असफल रही हैं और पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाया है इसीलिए हाईकोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है. पंत कहते हैं कि 24 साल बाद एक बार फिर राज्य आंदोलनकारियों को इंसाफ़ की उम्मीद जगी है.

(वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट)

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First published: October 8, 2018, 12:49 PM IST
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