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उत्तराखंड हाईकोर्ट का नैनीताल एसएसपी को आदेश... केंद्र के अपर सचिव, परिवहन को कोर्ट में पेश करें
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Virendra Bisht | News18 Uttarakhand
Updated: February 18, 2020, 3:01 PM IST
उत्तराखंड हाईकोर्ट का नैनीताल एसएसपी को आदेश... केंद्र के अपर सचिव, परिवहन को कोर्ट में पेश करें
उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने भारत सरकार के अपर सचिव, परिवहन के नाम वारंट जारी कर दिया है. (फ़ाइल फ़ोटो)

नैनीताल हाईकोर्ट में उत्तराखंड रोडवेज़ के कर्मचारियों को तीन महीने से तनख्वाह न मिलने के मामले में सुनवाई चल रही है.

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नैनीताल. उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने भारत सरकार के अपर सचिव, परिवहन के नाम वारंट जारी कर दिया है. कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच ने ज़मानती वारंट जारी करते हुए एसएसपी नैनीताल को आदेश दिया कि परिवहन के अपर सचिव को पकड़कर 24 फरवरी को कोर्ट में पेश करें. नैनीताल हाईकोर्ट में उत्तराखंड रोडवेज़ के कर्मचारियों को तीन महीने से तनख्वाह न मिलने के मामले में सुनवाई चल रही है.

शपथ पत्र से असंतुष्ट थी अदालत 

बता दें कि राज्य में रोडवेज़ कर्मचारी यूनियन की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट में पिछली तारीख को केंद्रीय परिवहन अपर सचिव के शपथ पत्र पर नाराज़गी व्यक्त की थी और उन्हें आज पेश होने का आदेश दिया था. लेकिन एक बार फिर बीमारी का हवाला देते हुए अपर सचिव ने कोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं समझी. इसके बाद हाईकोर्ट को यह सख्त रुख अपनाना पड़ा.

दरअसल रोडवेज़ कर्मचारियों को तीन महीने से तनख्वाह नहीं मिली है. इसके खिलाफ रोडवेज़ कर्मचारी यूनियन ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की. याचिका में कहा गया है कि सरकार के तनख्वाह न देने से घर चलाना मुश्किल हो रहा है. इसके अलावा सरकारी योजनाओं से भी परिवहन निगम घाटे में जा रहा है.



यूपी पर बकाया 800 करोड़ 

याचिका में कहा गया है कि सरकार ने रोडवेज़ को करीब 64 करोड़ की धनराशि नहीं दी है. इसके अलावा उत्तराखण्ड सरकार के यूपी सरकार पर 800 करोड़ रुपये बकाया हैं जो आज तक नहीं मिले हैं. याचिका में कहा गया है कि अगर ये पैसा मिल जाता है तो कई समस्याएं दूर हो जाएंगी.

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार से शपथ पत्र मांगा था. शपथ पत्र में केन्द्र सरकार ने स्थिति साफ नहीं की, जिसके बाद कोर्ट ने अपर सचिव को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था और आज भी उनके पेश न होने पर उनकी गिरफ़्तारी का आदेश दिया गया है.

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First published: February 18, 2020, 12:13 PM IST
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