उत्तराखंड: तबादले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे SSP, अदालत ने उच्च अधिकारियों को जारी किया नोटिस
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उत्तराखंड: तबादले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे SSP, अदालत ने उच्च अधिकारियों को जारी किया नोटिस
याचिका में कहा गया है कि 12 साल की सेवा में ईमानदारी व कर्तव्यनिष्ठ होने का ईनाम आठ तबादले कर दिया गया.

उधमसिंह नगर के एसएसपी पद पर तैनात रहे बरिंदर जीत सिंह (Barinder Jeet Singh) का 9 जुलाई को तबादला कमांडेंट आईआरबी में हुआ. इसके बाद अपने तबादला आदेश के खिलाफ बरिंदर जीत सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है.

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नैनीताल. उधमसिंह नगर (Udham Singh Nagar) जिले के एसएसपी रहे बरिंदर जीत सिंह (Barinder Jeet Singh) तबादला आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट (High Court) पहुंच गए हैं. उन्होंने याचिका दायर कर डीजीपी अनिल रतूडी, डीजी लॉ एंड ऑर्डर व पूर्व आईजी पर प्रताड़ना व उत्पीड़न का आरोप लगाया है. पूर्व एसएसपी की याचिका पर कार्यवाहक चीफ जस्टिस रवि कुमार मलिमथ ने पूरे मामले को गम्भीरता से लेते हुए डीजीपी अनिल रतूड़ी, डीजी लॉ एंड़ ऑर्डर अशोक कुमार ( Ashok Kumar) व कुमाऊं के आईजी रहे जगत राम जोशी को नोटिस जारी कर और तीन हफ्तों में 20 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. कोर्ट इस मामले में 21 अगस्त को सुनवाई करेगा. हालांकि एक एसएसपी द्वारा खुद न्याय के लिए कोर्ट आने से महकमे पर सवाल उठ रहे हैं.

दरअसल, उधमसिंह नगर के एसएसपी पद पर तैनात रहे बरिंदर जीत सिंह का 9 जुलाई को तबादला कमांडेंट आईआरबी में हुआ. इसके बाद अपने तबादला आदेश के खिलाफ बरिंदरजीत सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया है तबादले को उत्पीड़न का हिस्सा बताते हुए पुलिस महकमे के उच्च अधिकारियों पर गम्भीर आरोप भी लगाए हैं. याचिका में कहा गया है कि उधमसिंह नगर जिले में महत्वपूर्ण केस के मामलों की जांच को स्वतंत्र व निष्पक्ष करने से रोका गया और उनको चेतावनी पत्र भी दिया गया था.

12 साल की सेवा में ईमानदारी व कर्तव्यनिष्ठ होने का ईनाम आठ तबादले कर दिया गया
याचिका में कहा गया है कि 12 साल की सेवा में ईमानदारी व कर्तव्यनिष्ठ होने का ईनाम आठ तबादले कर दिया गया. शुक्रवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि कुमार मलिमथ व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए डीजीपी, डीजी लॉ एंड ऑर्डर व पूर्व आईजी को नोटिस जारी कर 20 अगस्त तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी.
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