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देहरादून में कहां काटे जा रहे हैं जानवर, केंद्र से NOC मिली है या नहीं... हाईकोर्ट ने DM से मांगी रिपोर्ट
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Virendra Bisht | News18 Uttarakhand
Updated: March 2, 2020, 6:24 PM IST
देहरादून में कहां काटे जा रहे हैं जानवर, केंद्र से NOC मिली है या नहीं... हाईकोर्ट ने DM से मांगी रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया था. कोर्ट के फैसले की वजह से पिछले वर्ष जुलाई से एलटी से पदोन्नति पर रोक लगा दी गई थी. (फाइल फोटो)

हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य में अवैध स्लॉटर हाउस बंद हो गए हैं लेकिन मांस का खाना बंद नहीं हुआ है.

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नैनीताल. खुले में अवैध रूप से जानवर काटे जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के ज़िलाधिकारी को दो हफ़्ते में यह बताने को कहा है कि देहरादून में कहां जानवर काटे जा रहे हैं. हाईकोर्ट ने डीएम से यह भी पूछा है कि जहां स्लॉटर हाउस को केंद्र सरकार से एनओसी मिली भी है या नहीं. दरअसल उत्तराखंड में एक भी वैध स्लॉटर हाउस नहीं है और देहरादून में तो स्लॉटर हाउस के लिए तो केंद्र सरकार की अनुमति चाहिए होती है.

कोरोना की रिपोर्ट भी भेजी 

हाईकोर्ट में आज याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कार्तिकेय हरिगुप्ता ने कहा कि 1989 का केन्द्र सरकार का जीओ है, जिसमें साफ़ कहा गया है कि दून घाटी में किसी भी तरह के जानवरों को काटने के लिए केन्द्र सरकार की अनुमति लेना ज़रूरी है.



उन्होंने चीन के कोरोना वायरस से संबंधित रिपोर्ट्स भी रखीं. उन्होंने कहा कि चीन में भी वेट मार्केट से ही कोरोना फैला है इसलिए अवैध रूप से जानवर मारे जाने के मामले में बहुत ऐहतिहात बरते जाने की ज़रूरत है.



स्लॉटर हाउस बंद, मांस नहीं

दरअसल राज्य में कोई भी वैध स्लॉटर हाउस नहीं है इसके बावजूद लगादार मांस की सप्लाई हो रही है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य में अवैध स्लॉटर हाउस बंद हो गए हैं लेकिन मांस का खाना बंद नहीं हुआ है.

 

 
First published: March 2, 2020, 6:24 PM IST
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