सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कालागढ़ में खाली कराये जा रहे हैं मकान: एसडीएम

350 घरों को खाली कराकर उन्हें ध्वस्त किया जा चुका है. करीब 56 हेक्टेयर की भूमि वन विभाग को हस्तांतरित की जानी है.

News18 Uttarakhand
Updated: September 30, 2018, 4:26 PM IST
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कालागढ़ में खाली कराये जा रहे हैं मकान: एसडीएम
कमलेश मेहता, एसडीएम कोटद्वार
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Updated: September 30, 2018, 4:26 PM IST
कोटद्वार के कालागढ़ की केंद्रीय कॉलोनी में बसे लोगों को 24 घंटे के भीतर आवास और भवन खाली करने का फरमान जारी किया गया है. प्रशासन की ओर से कालागढ़ में लाउडस्पीकर लगाकर
लगातार घोषणा की जा रही है.

कोटद्वार तहसीलदार सुशील कुमार ने पुलिस, सिंचाई और वन विभाग के साथ बैठक की. बैठक के बाद कालागढ़ की केंद्रीय कॉलोनी में उत्तर दिशा में स्थित आवासों को खाली कराने के निर्देश दिए गए. लाउडस्पीकर के जरिए सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशों के तहत घर खाली करने को कहा जा रहा है. साथ ही घर खाली न करने पर बल पूर्वक घर खाली कराने की बात की घोषणा भी की जा रही है.

एसडीएम कोटद्वार कमलेश मेहता का कहना है कि कालागढ़ की कॉलोनी में बसे अवैध निवासियों को घर खाली करने के निर्देश दिए गए हैं. एसडीएम का कहना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार कॉलोनी खाली कर भूमि को वन विभाग को हस्तांतरित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अभी तक 350 घरों को खाली कराकर उन्हें ध्वस्त किया जा चुका है. करीब 56 हेक्टेयर की भूमि वन विभाग को हस्तांतरित की जानी है. इसमें से 28 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को हस्तांतरित की जा चुकी है. शेष बची भूमि को भी शीघ्र ही हस्तांतरित कर दिया जाएगा.

(कोट्दवार से अनुपम की रिपोर्ट)

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First published: September 30, 2018, 4:26 PM IST
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