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Uttarakhand: मॉडल बनेंगी वन पंचायतें, देंगी यूथ को काम, जीबी पंचायत को मिले 60 लाख

पहाड़ों पर मॉडल वन पंचायतों को सरकार की हरी झंडी.

पहाड़ों पर मॉडल वन पंचायतों को सरकार की हरी झंडी.

Uttarakhand News: जीबी वन पंचायत को मॉडल पंचायत में तब्दील करने के लिए पहले चरण में 60 लाख की धनराशि भी जारी कर दी गई है. 44 हेक्टेयर की वन पंचायत में ईको पार्क, हट, चाल-खाल और पारम्परिक रास्तों का निर्माण होना है.

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पिथौरागढ़. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट (Forest Department) पलायन रोकने के लिए अब वन पंचायतों की मदद ले रहा है. डिपार्टमेंट ने मॉडल वन पंचायत बनाकर बॉयो डाईवर्सिटी को संरक्षित करने के साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का प्लान तैयार किया है. डिपार्टमेंट के प्लान को सरकार से भी हरी झंडी मिल गई है. पहले चरण में मुख्यालय से सटी जीबी वन पंचायत को मॉडल पंचायत बनाया जाएगा.

पिथौरागढ़ को मिनी कश्मीर कहा जाता है. यहां प्रकृति ने हर तरफ अपना खजाना बिखेरा है, लेकिन सही प्लानिंग नहीं होने से प्रकृति का ये सौन्दर्य लोगों को वो फायदा नहीं दे पा रहा है, जिसकी दरकार सभी को है. मगर अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पहली बार वन पंचायतों को मॉडल पंचायत में तब्दील करने का प्लान बनाया है. डिपार्टमेंट के प्लान को सरकार से भी हरी झंडी मिल गई है. पहले चरण में मुख्यालय से सटी जीबी वन पंचायत को मॉडल पंचायत बनाया जाएगा.

डीएफओ विनय भार्गव ने बताया कि जीबी वन पंचायत के सरपंच प्रदीप चंद ने मॉडल वन पंचायत का प्रस्ताव दिया था, जिसे विभाग ने शासन को भेजा. आखिरकार शासन ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है.

60 लाख की धनराशि जारी

जीबी वन पंचायत को मॉडल पंचायत में तब्दील करने के लिए पहले चरण में 60 लाख की धनराशि भी जारी कर दी गई है. 44 हेक्टेयर की वन पंचायत में ईको पार्क, हट, चाल-खाल और पारम्परिक रास्तों का निर्माण होना है. यही नहीं बर्ड वॉचिंग और साहसिक खेलों के लिए भी इसे तैयार किया जाएगा. अगर ये सब हुआ तो तय है कि युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते भी खुलेंगे. डिपार्टमेंट ने स्थानीय लोगों को ही मॉडल वन पंचायत के संचालन का जिम्मा दिया है. वन पंचायत के सरपंच प्रदीप चंद का कहना है कि उनकी पंचायत इसके लिए चयनित हुई है, ये गर्व की बात है. उनकी पूरी कोशिश होगी कि प्लान के मुताबिक वन पंचायत विकसित हो.

जड़ी-बूटी के साथ लगेंगे फलदार पेड़

जीबी वन पंचायत ट्यूलिप लैंडस्केप के करीब है, जिससे यहां पर्यटन सर्किल आसानी से बन सकता है. इस वन पंचायत को पर्यटन केन्द्र के रूप में तो विकसित किया ही जाएगा साथ ही इसमें तेज पत्ता, तिमूर, जड़ी-बूटी के साथ ही कई फलदार और छायादार पेड़ भी लगाए जाएंगे. इससे ग्रामीणों की आजीविका में खासा सुधार आएगा. अब देखना ये है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये प्लान कब परवान चढ़ता है.

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