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जौलीग्रांट एअरपोर्ट का नाम बदलने का फैसला, अब होगा- आदिगुरु शंकराचार्य डोमेस्टिक एयरपोर्ट

Faheem Tanha | ETV UP/Uttarakhand
Updated: December 22, 2016, 11:19 AM IST
जौलीग्रांट एअरपोर्ट का नाम बदलने का फैसला, अब होगा- आदिगुरु शंकराचार्य डोमेस्टिक एयरपोर्ट
बुधवार देर रात तक चली हरीश रावत केबिनेट की बैठक.

उत्तराखंड सरकार ने कईं विभागों में काम कर रहे नियमित कर्मचारियों से अलग अन्य कर्मचारियों को लेकर राहत देने का सिलसिला जारी रखा हुआ है. आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को संविदा पर लेने के 8वर्ष की नौकरी के मानक को कम करके 7 वर्ष कर दिया गया है. कैबिनेट में जौलीग्रांट एअरपोर्ट का नाम बदलकर आदिगुरु शंकराचार्य के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है.

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उत्तराखंड सरकार ने कईं विभागों में काम कर रहे नियमित कर्मचारियों से अलग अन्य कर्मचारियों को लेकर राहत देने का सिलसिला जारी रखा हुआ है. आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को संविदा पर लेने के 8वर्ष की नौकरी के मानक को कम करके 7 वर्ष कर दिया गया है. कैबिनेट में जौलीग्रांट एअरपोर्ट का नाम बदलकर आदिगुरु शंकराचार्य के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है.

राज्य सरकार की तरफ नया नामकरण करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा. राज्य मे निजी कंपनी को हवाईजहाज़ की व्यावसायिक उड़ानों को डीजीसीए की अनुमति मिलने तक जौलीग्रांट से चिन्यालीसोड़, गौचर और नैनिसेनी के बीच डीएम के चिन्हीकरण पर फ्री में हवाई सेवा दी जाएगी. ये हवाई सेवा राज्य सरकार निशुल्क रूप से स्टेट प्लेन को रोटेशन में उड़ाकर देगी.

इसके अलावा कैबिनेट ने लक्सर और चिन्यालीसौड़ को नगर पालिका परिषद् बनाने, तपोवन को नगर पंचायत बनाने और लालकुंआ नगर पंचायत का क्षेत्र बढ़ाने का फैसला भी लिया गया है. आइये एक नज़र डालते हैं कैबिनेट के कुछ अन्य अहम् फैसलों पर.

हरीश रावत कैबिनेट के कुछ अहम फैसले

#आँगनबाड़ी कार्यकत्रियों के आंदोलन का नहीं कटेगा वेतन
#आंदोलन के दौरान के दिनों के बदले काम लिया जाएगा
#प्रोजेक्ट बेस कर्मचारियों को अन्य विभागों में लिया जायेगा
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#महिला समाख्या के कर्मचारियों के समायोजन का मामला
#मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनायीं गई अध्ययन समिति
#सचिवालय सेवा संवर्ग के 2अपर सचिव पदों में बढ़ोत्तरी
#भू-उपयोग परिवर्तन पर उपसमिति की रिपोर्ट को मंजूरी
#कुमाऊं विश्विद्यालय के संविदा शिक्षकों का मानदेय 35हज़ार किया
#उच्च शिक्षा प्रयोगशाला परिचरों के पदोन्नति का रास्ता साफ
#प्रयोगशाला सहायक के पद पर हो सकेगी अब प्रोन्नति
#विश्वविद्यालय बनाने के लिए मानकों में भी बदलाव
#विश्वविद्यालय की अनुमति को अब दिखाना होगा टर्नओवर
#चाय विकास बोर्ड में 32 पद बढ़ाने को कैबिनेट की मंजूरी
#हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग बोर्ड को निगम बनाने का भी फैसला
#आवासीय विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन होगा
#वित्त समिति, कार्य परिषद के अधिकार कुलपति को मिलेंगे
#उरेडा के अधिकारों में बढ़ोत्तरी करने का फैसला लिया
#स्वजल ग्राम पेयजल योजनाएं मिलेंगी जल संस्थान को
#फॉरेंसिक विभाग की सेवा नियमावली को कैबिनेट की मंज़ूरी

बुधवार की रात सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में करीब तीन दर्जन छोटे-बड़े मामलों में फैसले लिए गये हैं. इनमें कई विभागों की सेवा नियमावली और विभागीय ढांचे भी हैं. विधानसभा सेवा नियमावली संशोधन के प्रस्ताव को वित्त और कार्मिक की अड़चन के बाद दुबारा प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया गया है.

इसके अलावा आपदा के बाद मकान बनाने के लिए पैसा लेकर मकान ना बनाने वाले 81 परिवारों से पैसा वसूल ना करने का भी फैसला लिया गया है. यानि चुनाव आचार संहिता से पहले अंतिम मानी जा रही हरीश रावत कैबिनेट में ज्यादातर फैसले किसी ना किसी वर्ग को सीधे राहत पहुंचाने वाले माने जा रहे हैं.

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First published: December 22, 2016, 11:19 AM IST
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