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उपभोक्ता और बिल्डर दोनों के हित सुरक्षित होंगे रेरा सेः कौशिक

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    उत्तराखंड के शहरी विकास, आवास मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि रेरा कानून से उपभोक्ता और बिल्डर्स दोनों के हित सुरक्षित होंगे. जिन लोगों ने रेरा कानून के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उन्हें कानून की खूबीयों का भी पता चल गया है.

    देहरादून के एक स्थानीय होटल में आयोजित कार्यशाला में कौशिक ने कहा कि रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लिए इस कानून के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है. जितना जल्दी इस कानून से जुड़ा जायेगा उतना ही अधिक फायदा होगा और देर करने पर समस्या उत्पन होगी.

    सुविधा के लिए एक हेल्प डेस्क बनाई जाएगी और टोल फ्री नम्बर भी रखा जाएगा. कानून के विषय में जानकारी देने के लिए ऊधमसिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार में कार्यशाला आयोजित की जा रही है और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अधिकारियों की टीम ज़िला स्तर पर भ्रमण करेगी ताकि बिल्डर्स की जिज्ञासाओं का समाधान किया जा सके.

    कौशिक ने बताया कि अभी तक रेरा कानून के तहत 168 डेवलपर्स एवं 40 एजेंट ने रजिस्ट्रेशन करवाया है. केन्द्रीय मानक के अनुसार रजिस्ट्रेशन की अवधि समाप्त होने के बाद भी राज्य सरकार उपभोक्ता एवं बिल्डर्स के हितों की सुरक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन अवधि नये आवेदकों हेतु बढ़ाने पर भी विचार करेगी.

    शहरी विकास मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य 2022 के पहले एक आवासहीन वर्ग के लिए एक लाख मकानों का निर्माण करना है. रेरा कानून से जोड़कर प्राइवेट बिल्डर्स के सहयोग से इस लक्ष्य को आसानी से पूरा किया जा सकता है. टाटा जैसी बड़ी कम्पनी उत्तरखण्ड में 5 हजार आवास निर्माण की इच्छा व्यक्त की है.

    एचडीएफसी बैंक द्वारा आयोजित कार्यशाला में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 लाभार्थियों को 1 लाख से 2 लाख के बीच  का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास ऋण पर सब्सिडी के चेक दिए गए.

     

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