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टिहरी डैम प्रभावितों को 13 साल बाद भी सुविधाओं का इंतजार, SC दे चुका है आदेश

Saurabh Singh | News18 Uttarakhand
Updated: December 19, 2018, 4:00 PM IST

विकास के लिए प्रतीक माने जाने वाले टिहरी डैम के निर्माण के लिए जिन लोगों ने अपना घर-बार न्योछावर कर दिया, वो प्रभावित लोग अब खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं.

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उत्तराखंड में विकास के प्रतीक माने जाने वाले टिहरी डैम के निर्माण के लिए जिन लोगों ने अपना घर-बार न्योछावर कर दिया, वो प्रभावित लोग अब खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद भी प्रभावितों को वो सुख-सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं, जिनके वो हकदार थे.

टिहरी डैम के निर्माण के लिए ऐतिहासिक संस्कृति और परम्पराओं वाले पुरानी टिहरी शहर को बीते 29 अक्टूबर वर्ष 2005 में भिलंगना और भागीरथी नदी के पानी में डुबो दिया गया था. इसके बाद नए शहर का उदय हुआ जिसे नई टिहरी का नाम दिया गया. साथ ही लोगों को सड़क, बिजली, पानी, रोप-वे, पुल निर्माण, पेयजल योजनाओं समेत स्कूल और मेडिकल कॉलेज का निर्माण आदि हर सुख-सुविधा देने का वादा किया गया, जो अब तक पूरा नहीं हुआ.

इस कारण लोग खुद को उपेक्षित महसूस करने लगे हैं. वहीं टिहरी डैम प्रभावितों की समस्याओं को लेकर कुछ लोग वर्ष 2004 में हाईकोर्ट और 2005 में सुप्रीम कोर्ट तक गए. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 51 अंतरिम आदेश दिए थे, लेकिन आज तक उन आदेशों का अनुपालन नहीं हो पाया.

टिहरी झील प्रभावित प्रतापनगर और जाखणीधार के नंदगांव, मदननेगी, रोलाकोट, भटकंडा, पिपोला, गोजियाणा, तुणेठा समेत 17 गांवों के 415 परिवार ऐसे हैं, जो वर्षों से विस्थापन की बाट जोह रहे हैं. टिहरी झील के पानी के उतार-चढ़ाव के चलते इन गांवों में भूस्खलन और भूधंसाव हो रहा है, लेकिन आज तक इन गांवों का विस्थापन नहीं हो पाया है.

पुनर्वास निदेशक का कहना है टिहरी झील प्रभावित गांवों के विस्थापन के लिए एक्सपर्ट-कमेटी द्वारा सर्वे किया जाता है और उन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर गांवों का विस्थापन किया जाता है.

बहरहाल, टिहरी डैम के निर्माण के समय पुरानी टिहरी के निवासियों और आसपास के क्षेत्र के लोगों से कई वादे किए गए थे, लेकिन डैम निर्माण पूरा होने के बाद किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया. इस कारण आज टिहरी डैम के विस्थापन और झील प्रभावित  लोग खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं.

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First published: December 19, 2018, 12:41 PM IST
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