टिहरी झील में तैरती बोट पर त्रिवेंद्र कैबिनेट ने दी 12 प्रस्तावों को मंज़ूरी

वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना के तहत 11 नए उद्यम भी शामिल किए गए हैं.

News18 Uttarakhand
Updated: May 16, 2018, 4:46 PM IST
टिहरी झील में तैरती बोट पर त्रिवेंद्र कैबिनेट ने दी 12 प्रस्तावों को मंज़ूरी
सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक
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Updated: May 16, 2018, 4:46 PM IST
उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पहली बार टिहरी झील में कैबिनेट बैठक की. पर्यटन पर फोकस करते हुए कैबिनेट ने दर्जन भर प्रस्तावों को मंजूरी दी है.

टिहरी झील में तैरती बोट पर सरकार के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत और सभी मंत्री मौजूद रहे. मुख्यमंत्री सुबह नौ बजे ही टिहरी पहुंच गए थे. उनके साथ पर्यटन मंत्री और मुख्य सचिव भी थे. वन और पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत कैबिनेट बैठक शुरू होने के बाद पहुंचे और उन्हें अलग से मरीन वोट में पहुंचाया गया.

टिहरी झील में हुई ऐतिहासिक बैठक में 13 प्रस्ताव पेश किए गए. जिनमें से कैबिनेट ने 12 को मंज़ूरी दे दी. सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि सरकार की कोशिश इन फ़ैसलों के ज़रिए पर्यटन और रोज़गार को बढ़ावा देने की है.

कौशिक ने बताया कि कैबिनेट ने मौजूदा वर्ष को रोज़गार वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है. इसी के तहत 13 ज़िले, 13 नए पर्यटन स्थल विकसित करने का प्रस्ताव पास किया गया है. पर्यटन को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के तहत शामिल किया गया है.

मेगा इंडस्ट्री के तहत साहसिक पर्यटन से जुड़े उद्योग भी शामिल किए गए हैं. वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना के तहत 11 नए उद्यम भी शामिल किए गए हैं. बेसहारा महिलाओं के साथ ही सरकार ने किन्नरों को एक फ़ीसदी की दर से लोन देने का फ़ैसला किया है.

उत्तराखंड राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जुड़ी नियमावली को कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया है. जबकि चिकित्सा परिषद के तहत 7 की जगह 15 पदों के ढांचे को मंजूरी मिल गई है. रुद्रप्रयाग के धर्मार्थ चिकित्सालय को अब सरकार चलाएगी. मैंथा और उससे जुड़े ठोस उत्पादों पर मंडी शुल्क खत्म कर दिया गया है. सरकार मान रही है कि फैसले कई मायनों में अहम हैं.

टिहरी झील में तैरती बोट पर हुई कैबिनेट के फैसलों से पर्यटन कारोबार को नई उम्मीद जगी है. बहरहाल देखना ये है सरकारी अमला इन फैसलों पर अमल करने में कितनी संजीदगी दिखाता है.

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