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'बारिश से प्रभावित किसानों से नहीं वसूला जाएगा राजस्व'

'बारिश से प्रभावित किसानों से नहीं वसूला जाएगा राजस्व'

बेमौसम की बारिश व ओलावृष्टि से किसानों को हुए व्यापक नुकसान को देखते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किसानों से 6 माह की राजस्व व सिंचाई वसूली, सहकारी ऋणों पर ब्याज व बिजली सरचार्ज माफ करने के निर्देश दिए हैं.

बेमौसम की बारिश व ओलावृष्टि से किसानों को हुए व्यापक नुकसान को देखते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किसानों से 6 माह की राजस्व व सिंचाई वसूली, सहकारी ऋणों पर ब्याज व बिजली सरचार्ज माफ करने के निर्देश दिए हैं.

बेमौसम की बारिश व ओलावृष्टि से किसानों को हुए व्यापक नुकसान को देखते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किसानों से 6 माह की राजस्व व सिंचाई वसूली, सहकारी ऋणों पर ब्याज व बिजली सरचार्ज माफ करने के निर्देश दिए हैं.

    बेमौसम की बारिश व ओलावृष्टि से किसानों को हुए व्यापक नुकसान को देखते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किसानों से 6 माह की राजस्व व सिंचाई वसूली, सहकारी ऋणों पर ब्याज व बिजली सरचार्ज माफ करने के निर्देश दिए हैं.

    किसानों से 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक की उपरोक्त सभी वसूलियां माफ करने के निर्देश दिए गए हैं. सहकारी ऋणों पर ब्याज व बिजली सरचार्ज की भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जाएगी साथ ही केंद्र सरकार को भी पत्र लिखकर किसानों पर केंद्र सरकार की संस्थाओं व वाणिज्यिक बैंकों के बकाया की वसूली को भी स्थगित करने का अनुरोध किया जाएगा.

    बुधवार को बीजापुर में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में किसानों को हुए नुकसान की समीक्षा की गई. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किसानों को हुए नुकसान का आंकलन पूरी गंभीरता से किया जाए और इसमें प्रदेशभर के किसानों को हुए वास्तविक नुकसान को शामिल किया जाए.

    मार्च में हुए नुकसान के साथ ही पिछले दो-तीन दिनों में बारीश से हुए नुकसान को भी शामिल किया जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों से स्थानीय काश्तकारों से मिल रहे फीडबैक के अनुसार पिछले दो-तीन दिनों की बारिश से फसलों को बहुत क्षति हुई है. जहां खेतों में खड़ी फसलें व फलदार पेड़ों की बौर चैपट हो गई हैं वहीं अब अदरक सहित अन्य पौध भी नहीं बोई जा सकती है. किसानों को इससे भी नुकसान हुआ है.

    कृषि व हॉर्टीकल्चर के अधिकारियों को वैकल्पिक प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए कि किसानों व काश्तकारों को मदद पहुंचाने के लिए सरकार क्या कदम उठा सकती है.

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