कूड़ा विवाद : हाईकोर्ट ने लगाई रोक और पालिका से मांगा जवाब
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कूड़ा विवाद : हाईकोर्ट ने लगाई रोक और पालिका से मांगा जवाब
निरंजन भट्ट,अधिवक्ता कनसैंण ग्रामीण

उत्तरकाशी नगर पालिका ने रामलीला मैदान में फैले कूड़े को उठाकर कनसैँण गांव के पास जल विद्युत निगम की जमीन पर पुलिस की मदद से फेंका था.

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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के कनसैंण गांव के पास जल विद्युत परियोजना की जमीन पर कूड़ा डा़लने पर रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि बिना जल विद्युत बोर्ड की अनुमति के उस स्थान पर कूड़ा न डाला जाए. इसके साथ ही कोर्ट ने बाढ़ क्षेत्र, नदी क्षेत्र में भी कूड़ा डालने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने पालिका को आदेश दिया है कि वो अपनी जमीन पर ही कूड़े का निस्तारण करे. हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पूरे मामले पर सरकार व पालिका से 4 हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश भी दिया है.

आपको बता दें कि उत्तरकाशी नगर पालिका ने रामलीला मैदान में फैले कूड़े को उठाकर कनसैँण गांव के पास जल विद्युत निगम की जमीन पर पुलिस की मदद से फेंका था. इसका विरोध गांव के पुरुष और महिलाओं ने मिलकर किया था. लेकिन गांव वालों के विरोध करने के बावजूद कूड़ा फेंक दिया गया.

पालिका के रवैये के खिलाफ ग्रामीणों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर गांव के पास कूड़ा ड़ालने पर रोक लगाने की मांग की थी. आज शुक्रवार को चीफ जस्टिस रमेश रंगनाथन व जस्टिस रमेश चंद्र खुल्बे की कोर्ट ने पालिका को झटका देते हुए जल विद्युत की जमीन पर कूड़ा ड़ालने से मना करने का आदेश जारी कर दिया.



इस बारे में कनसैंण ग्रामीण के अधिवक्ता निरंजन भट्ट ने कहा कि अब ग्राम कनसैंण में कूड़ा नहीं डाला जा सकता है. राज्य सरकार अगर नगर पालिका को कोई जमीन मुहैया कराती है तो वहां कूड़ा डाला जा सकता है. उन्होंने कहा कि ग्राम कनसैंण में नगर पालिका की अपनी भूमि नहीं थी, जहां कूड़ा डाला गया वह जल विद्युत निगम की भूमि थी. यह जमीन नदी के पास होने के साथ गांव के बिल्कुल पास है. यहीं से होकर बाइपास नेशनल हाइवे भी गुजरता है और यहीं पर केंद्रीय विद्यालय भी है. उन्होंने कहा कि ऐसे में कम-से-कम वहां पर कूड़ा नहीं डालना चाहिए था.
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