अफगानिस्तान: तालिबानियों के कब्जे से मुक्त कराए गए सात में से छह भारतीय इंजीनियर

अफगानिस्तान: तालिबानियों के कब्जे से मुक्त कराए गए सात में से छह भारतीय इंजीनियर
तालिबानी कब्जे में सात भारतीय इंजीनियर में से छह मुक्त करा लिए गए (प्रतीकात्मक तस्वीर)

अफगानिस्तान में मई 2018 में किडनैप (Kidnapped) किए गए सात भारतीय इंजीनियरों (Indian Engineer) को अगवा कर लिया गया था. विदेश मंत्रालय ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि उन 7 बंधकों में से दो को 31 जुलाई को मुक्त करा लिया गया है

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काबुल. अफगानिस्तान में मई 2018 में किडनैप (Kidnapped) किए गए सात भारतीय इंजीनियरों (Seven Indian Engineer) को अगवा कर लिया गया था. विदेश मंत्रालय ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि उन 7 बंधकों में से दो को 31 जुलाई को मुक्त करा लिया गया है और उन्हें देश वापिस ले आया गया है. इस तरह छुड़ाए गए बंधकों की संख्या की संख्या छह हो गई है. अब केवल एक भारतीय नागरिक तालिबानियों (Talibans) के कब्जे में हैं.

मई 2018 में किया था किडनैप

मई 2018 में सात भारतीय और उनके अफगान ड्राइवर को तालिबान के एक गुट ने तब अगवा कर लिया था जब वे अफगान सरकार द्वारा संचालित बिजली परियोजनाओं पर काम कर रहे थे. इन सभी का अपहरण उत्तरी बागलान प्रांत से किया गया. इन बंधकों में से एक को मार्च 2019 में मुक्त करा लिया गया था जबकि अन्य तीन को बागराम जेल से अक्टूबर 2019 में छोड़ा गया. अमेरिकी सेना के कब्ज़े से 11 तालिबानी आतंकियों को रिहा करने के बाद ही उसे छोड़ा गया था. समूह के अकेले सदस्य की स्थिति के बारे में फिलहाल कोई सूचना नहीं है. भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान सरकार को भारतीयों की रिहाई के लिए धन्यवाद दिया है.



ये सभी केईसी इंटरनेशनल लि. में काम करते थे
ये इंजीनियर केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड के लिए काम करते थे जो दुनिया की उन सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है. यह कंपनी बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क के निर्माण और रखरखाव का काम करती हैं.

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इस साल की शुरुआत में ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक टीम की एक रिपोर्ट में यह बात स्वीकार की है कि पिछले साल अक्टूबर में तालिबान के 11 सदस्यों के बदले में इन तीन इंजीनियरों को मुक्त कराया गया था. आखिरी बंधक की रिहाई में इसलिए समस्या आ रही है क्योंकि अफ़ग़ान सरकार 400 गंभीर आरोपी तालिबानों को छोड़ने में हिचकिचाहट दिखा रही है. इस विषय पर आने वाली 7 तारीख को कोई फैसला लिया जाएगा.
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