पाकिस्तान को नहीं है FATF का डर, 21 आतंकियों को दे रहा वीआईपी ट्रीटमेंट

पाकिस्तान की सरकार 21 आतंकियों को VIP ट्रीटमेंट दे रही है. जबकि FATF की बैठक नजदीक आ रही है.
पाकिस्तान की सरकार 21 आतंकियों को VIP ट्रीटमेंट दे रही है. जबकि FATF की बैठक नजदीक आ रही है.

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक पाकिस्तान (Pakistan) ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम (Underworld Don Dawood Ibrahim), बब्बर खालसा इंटरनेशनल के चीफ वाधवा सिंह, इंडियन मुजाहिदीन रियाज भटकल, मिर्जा शादाब बेग और आतिफ हसन सिद्दीबपा को वीआईपी ट्रीटमेंट (VIP Treatment) दिया जा रहा है. पाकिस्तान की सरकार 21 आतंकियों को VIP ट्रीटमेंट दे रही है. जबकि FATF की बैठक नजदीक आ रही है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: September 20, 2020, 11:47 PM IST
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इस्लामाबाद. पाकिस्तान ने अपने दोहरे रवैये को साबित करते हुए आतंकियों (Terrorist) को अपनी जमीन पर शरण देना और वीआईपी ट्रीटमेंट देना जारी रखा है. फाइनैंशल ऐक्शन टास्क फोर्स (FATF) की तलवार पाकिस्तान के ऊपर लटक रही है. सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की सरकार 21 खतरनाक आतंकियों को वीआईपी सिक्यॉरिटी दे रही है. इनमें वे आतंकी भी शामिल हैं जिनके खिलाफ पिछले महीने प्रतिबंध लागू किए गए थे. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक पाकिस्तान ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, बब्बर खालसा इंटरनेशनल के चीफ वाधवा सिंह, इंडियन मुजाहिदीन रियाज भटकल, मिर्जा शादाब बेग और आतिफ हसन सिद्दीबपा को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है. इनमें से कई ऐसे आतंकी हैं जिन्हें भारत ने मोस्ट-वॉन्टेड घोषित कर रखा है जबकि पाकिस्तान ने उन्हें शरण दे रखी है. पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की है. हालांकि, उसने यह विस्तृत जानकारी नहीं दी है कि उसने क्या कदम उठाए हैं.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले कुछ हफ्तों में पाकिस्तान ने ऐसा दिखाने की कोशिश की है कि उसने FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर रहने के लिए कदम उठाए हैं. पिछले महीने पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल (UNSC) में 88 आतंकी सरगनाओं और आतंकी संगठनों के सदस्यों के खिलाफ प्रतिबंध लगाए थे. इस लिस्ट में हाफिज सईद, मसूद अजहर और जकिउर रहमान लकवी और दाऊद इब्राहिम भी शामिल थे.

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FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान
पाकिस्तान को 2018 में FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था और सरकार को फरवरी में चेतावनी दी गई थी कि जून 2020 तक ऐक्शन पॉइंट्स पूरे किए जाएं. जून में ये डेडलाइन सितंबर के लिए आगे बढ़ा दी गई थी. इस लिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने देश में आतंकी संगठनों की फंडिंग खत्म करने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए हैं. अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में भी यह दावा किया गया था कि पाकिस्तान की धरती पर पनप रहे आतंकी संगठनों ने भारत में हुए आतंकी हमलों को अंजाम दिया था.
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