आर्टिकल 370 पर पाक को झटका, UAE ने दिया भारत का साथ, कहा- ये उनका आंतरिक मामला

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 की अधिकतर धाराएं हटाने और राज्य को दो केंद्रशासित क्षेत्रों में विभाजित करने के कदम पर संयुक्त अरब अमीरात की ओर से टिप्पणी आई है.

News18Hindi
Updated: August 6, 2019, 9:09 PM IST
आर्टिकल 370 पर पाक को झटका, UAE ने दिया भारत का साथ, कहा- ये उनका आंतरिक मामला
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 की अधिकतर धाराएं हटाने और राज्य को दो केंद्रशासित क्षेत्रों में विभाजित करने के कदम पर संयुक्त अरब अमीरात की ओर से टिप्पणी आई है.
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Updated: August 6, 2019, 9:09 PM IST
संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को रद्द करने एवं राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है. यूएई के भारत में राजदूत अहमद अल बन्ना ने कहा कि उनका मानना है कि जम्मू कश्मीर से संबंधित भारत का निर्णय उसका अंदरूनी मामला है.

‘गल्फ न्यूज’ ने अल बन्ना के हवाले से कहा, 'हम उम्मीद करते हैं कि बदलाव सामाजिक न्याय एवं सुरक्षा को बेहतर करेंगे और स्थानीय शासन में लोगों के विश्वास को बढ़ाएगा और स्थिरता एवं शांति को और बढ़ावा देगा.' राजदूत ने कहा कि यूएई ने जम्मू कश्मीर पर भारत के निर्णय और भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने के फैसले का संज्ञान लिया है.

भारत के लिए नई बात नहीं
अल बन्ना ने कहा कि हमने भारतीय संसद में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पेश करने का संज्ञान लिया है जिसका मकसद लद्दाख क्षेत्र और जम्मू कश्मीर को भारत के दो नए केंद्र शासित प्रदेश बनाना हैं. उन्होंने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई नई बात नहीं है. इसका मुख्य लक्ष्य क्षेत्रीय असमानता को हटाने तथा दक्षता में सुधार लाना है.



वहीं इससे पहले अमेरिका ने सोमवार को कहा कि वह भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रहा है. साथ ही उसने सभी पक्षों से नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की अपील की.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह मामला उठाएगा पाक
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पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने भी भारत के इस कदम की निंदा की और उसे खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान की यात्रा पर आने वाले अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ होने वाली बैठकों में इस मुद्दे को उठाया जाएगा. साथ ही, इसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष भी उठाया जाएगा.

बता दें कि भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को सोमवार को रद्द कर दिया. साथ ही, सरकार ने संसद में यह प्रस्ताव किया कि इस राज्य का विभाजन कर दो केंद्र शासित प्रदेश--जम्मू कश्मीर और लद्दाख-बनाया जाएगा.

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First published: August 6, 2019, 6:43 PM IST
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