जानिए बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले पर आए फैसले पर क्या बोला पाकिस्तान

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान

Babri Mosque verdict: पाकिस्तानी मीडिया ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में अदालत के फैसले को 'विवादस्पद' बताया है और आरोप लगाया है कि सरकार के दबाव में तथ्यों की अनदेखी की गयी है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: October 1, 2020, 9:26 AM IST
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इस्लामाबाद. पाकिस्तान ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले (Babri Mosque case) में बुधवार को सभी 32 अभियुक्तों को बरी किये जाने की कड़ी निंदा की है. भारत की एक अदालत द्वारा दिये गये फैसले को पाकिस्तानी मीडिया (Pakistan Media) ने प्रमुखता के साथ कवरेज दी है. इस फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने इसकी निंदा की और कहा कि ऐतिहासिक मस्जिद को ढहाये जाने के लिए जिम्मेदार लोगों को 'शर्मनाक तरीके से बरी' कर दिया गया.

बता दें कि यह मामला अयोध्या में छह दिसम्बर, 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस से जुड़ा है. इस मामले के बाद पूरे भारत में हुए सांप्रदायिक दंगों में लगभग दो हजार लोगों की मौत हो गई थी. पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा, 'पाकिस्तान, भारत सरकार से अल्पसंख्यकों विशेषकर मुस्लिमों और उनके प्रार्थना स्थलों की रक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह करता है.' पहले भी भारत ने पाकिस्तान के इस तरह के बयानों को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना बंद करें.





फैसले को बताया जा रहा है 'विवादास्पद'
पाकिस्तानी मीडिया में इस फैसले को 'विवादास्पद' करार दिया गया है. 'जियो न्यूज' ने अपने मुख्य शीर्षक में कहा है, 'भारतीय अदालत ने बाबरी मस्जिद मामले पर विवादास्पद फैसले में सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया.' 'एक्सप्रेस ट्रिब्यून' और उर्दू भाषा के समाचार पत्र 'जंग' ने इस फैसले को प्रमुखता के साथ कवरेज दी है. कई समाचार चैनलों ने भी इस फैसले पर खबर दिखाई है. हालांकि हर जगह फैसले को शक के घेरे में और सरकार के दबाव में बताकर दुष्प्रचारित किया जा रहा है.

पाकिस्तान में छह महीने बाद फिर खुले सभी शैक्षणिक संस्थान
उधर पाकिस्तान में कोविड-19 की वजह से करीब छह महीने बंद रहे सभी शैक्षणिक संस्थान बुधवार को फिर खुल गए. देश में संक्रमण के तीन लाख से अधिक मामले सामने आ चुके हैं. निजी और सरकारी दोनों स्कूल कई पाबंदियों के साथ खोले गए हैं और अधिकारियों से कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करने को कहा गया है.



संघीय शिक्षा मंत्री शफ्कत महमूद ने बताया कि प्राथमिक विद्यालयों में सबसे अधिक छात्र आए और संस्थानों के बंद होने के कारण उन्हें सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा था. उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस की स्थिति का व्यापक रूप से विश्लेषण करने के बाद ही सभी शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का निर्णय किया गया. महमूद ने पत्रकारों से कहा, 'प्रथम चरण के तहत शिक्षा संस्थानों के 15 सितम्बर को दोबारा खुलने के बाद से कोरोनो वायरस के 1,71,436 परीक्षण किए गए, जिनमें शिक्षण संस्थानों में केवल एक प्रतिशत संक्रमण पाया गया.'
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