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नेपाल में शुरू हुआ जनगणना कार्यक्रम, 8000 से ज्यादा अफसरों को दी जिम्मेदारी

नेपाल में जनगणना कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी हैं. (सांकेतिक चित्र )

नेपाल में जनगणना कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी हैं. (सांकेतिक चित्र )

नेपाल (Nepal) में राष्ट्रीय जनसंख्या जनगणना कार्यक्रम (National Population Census Program) बुधवार से शुरू हो गया, जिसमें अधिकारियों ने देश भर से आंकड़े एकत्र करने के लिए 8,500 पर्यवेक्षकों को तैनात किया है. वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक नेपाल की जनसंख्या 2.65 करोड़ थी. खबरों में कहा गया है कि विवादित इलाकों में घर-घर जाकर जनगणना नहीं कर पाने के कारण अन्‍य विकल्‍पों पर विचार किया जा रहा है.

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    काठमांडू . नेपाल (Nepal) में राष्ट्रीय जनसंख्या जनगणना कार्यक्रम (National Population Census Program) बुधवार से शुरू हो गया, जिसमें अधिकारियों ने देश भर से आंकड़े एकत्र करने के लिए 8,500 पर्यवेक्षकों को तैनात किया है. वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक नेपाल की जनसंख्या 2.65 करोड़ थी. नेपाल के केंद्रीय सांख्यिकी ब्यूरो (सीबीएस) ने 12वीं राष्ट्रीय जनसंख्या जनगणना कार्यक्रम के लिए देश भर से जनसंख्या संबंधी आंकड़े एकत्र करने के लिए हजारों अफसरों को जिम्‍मेदारी दी है. खबरों में कहा गया है कि विवादित इलाकों में घर-घर जाकर जनगणना नहीं कर पाने के कारण अन्‍य विकल्‍पों पर विचार किया जा रहा है.

    नेपाल में पहले चरण की जनगणना के तहत 15 सितंबर से चार अक्टूबर 2021 तक पूरे देश में परिवारों को सूचीबद्ध किया जाएगा. इसके लिए पर्यवेक्षक देश के करीब 70 लाख घरों का दौरा करेंगे. सीबीएस के मुताबिक 11 नवंबर से एक दिसंबर तक होने वाली जनगणना के दूसरे चरण के तहत घर-घर जाकर वास्तविक जनसंख्या के आंकड़े एकत्र किए जाएंगे. अधिकारियों का कहना है कि घर जाकर लोगों से मिलकर आंकड़े जमा करने से देश को सही आंकड़े और सही तस्‍वीर मिलेगी.

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    नेपाल के नेशनल प्लानिंग कमिशन और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ स्टैटिक्स ने जनगणना के लिए व्‍यापक तैयारियां की हैं. मीडिया खबरों की मानें तो राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्‍व के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन इलाकों में जनगणना करने की हैं जो विवादित क्षेत्र में हैं. अधिकारियों का कहना है कि कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा में जनगणना के लिए भी प्रयास होंगे. उनका कहना है कि ये नेपाली क्षेत्र हैं. हालांकि कुछ सांसद और सर्वे डिपार्टमेंट के पूर्व अधिकारियों का कहना है कि इन विवादित इलाकों में जाने के लिए भारतीय अनुमति चाहिए होगी.

    दरअसल इन इलाकों को नेपाल ने अपने नक्‍शे में शामिल कर दिखाया था, जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी. नेपाल योजना आयोग के सदस्‍य बहादुर शाई ने कहा है कि कोई विवादित जगह नहीं है, ये कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा में जनगणना होगी. खबरों में कहा गया है जहां घर-घर जाकर जनगणना नहीं हो पाएगी, वहां दूसरे तरीके से इसे पूरा किया जाएगा.

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