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पाक सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान की सेना को झटका, सस्पेंड हुई बाजवा के एक्सटेंशन की नोटिफिकेशन

News18Hindi
Updated: November 27, 2019, 5:32 PM IST
पाक सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान की सेना को झटका, सस्पेंड हुई बाजवा के एक्सटेंशन की नोटिफिकेशन
कमर जावेद बाजवा की फाइल फोटो

पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट एक अहम मामले की सुनवाई कर रहा है, वो मौजूदा सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को और तीन साल इस पद पर रहने से रोक सकता है.

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  • Last Updated: November 27, 2019, 5:32 PM IST
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इस्लामाबाद. पाकिस्तान सेना (Pakistan Army) को भारी झटका लगा है. पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आसिफ खोसा (Asif Khosa) ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल क़मर जावेद के कार्यकाल विस्तार की अधिसूचना को निलंबित कर दिया. पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान (Imran Khan) सरकार के फैसले पर सवाल उठाए. अब इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई होगी.

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सेना प्रमुख के कार्यकाल में विस्तार से जुड़े नियमों पर बुधवार को सवाल उठाए. प्रधानमंत्री इमरान खान ने 19 अगस्त को एक आधिकारिक अधिसूचना के जरिये जनरल बाजवा को तीन साल का कार्यकाल विस्तार दिया था. इसके पीछे उन्होंने क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल का हवाला दिया था.

कानूनी खामियों के चलते आदेश रद्द किया
बाजवा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त होने वाला है. सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने मंगलवार को एक अप्रत्याशित कदम के तहत कानूनी खामियों का हवाला देते हुए सरकार के आदेश को निलंबित कर दिया था. बाजवा के कार्यकाल विस्तार के खिलाफ याचिका रियाज राही नाम के एक व्यक्ति ने दायर की है.

सुप्रीम कोर्ट के मंगलवार के आदेश के बाद कैबिनेट ने सेना नियम एवं नियमन की धारा 255 में संशोधन किया और नियम में कानूनी खामी को दूर करने के लिए 'कार्यकाल में विस्तार' शब्द शामिल किया. जियो न्यूज ने बताया कि खबरों के मुताबिक कैबिनेट ने दो बैठकों में कार्यकाल विस्तार का एक नया प्रारूप तैयार किया और इसे राष्ट्रपति आरिफ अल्वी के पास मंजूरी के लिए भेजा.

पीएम और राष्ट्रपति ने फैसले को दी थी मंजूरी
खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने नई अधिसूचना को मंजूरी दे दी है. पाक सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की पीठ ने बुधवार को मामले की सुनवाई की. पीठ में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खोसा, न्यायमूर्ति मियां अजहर आलम खान मियांखेल और न्यायमूर्ति सैयद मंसूर अली शाह शामिल हैं.
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बाजवा की पैरवी फारूक नसीम कर रहे हैं जिन्होंने इसके लिए कल कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. खबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से कहा गया है, 'सेना प्रमुख के कार्यकाल का विषय बहुत अहम है.'

उन्होंने कहा, 'अतीत में, पांच या छह जनरलों ने खुद ही अपने कार्यकाल में विस्तार कर लिया. हम मामले पर करीब से गौर करेंगे ताकि भविष्य में यह नहीं हो. यह अत्यधिक अहम विषय है और संविधान इस बारे में खामोश है.' गौरतलब है कि पाकिस्तान सेना ने देश के 70 साल से अधिक के इतिहास में इसकी आधी से भी अधिक अवधि तक शासन की बागडोर संभाली है.

(भाषा इनपुट के साथ)

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First published: November 27, 2019, 4:54 PM IST
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