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हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक आवाज को दबाने के लिए चीन लाने वाला है नया ‘देशद्रोह’ कानून

News18Hindi
Updated: May 22, 2020, 8:21 PM IST
हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक आवाज को दबाने के लिए चीन लाने वाला है नया ‘देशद्रोह’ कानून
हांगकांग की सरकार ने अमेरिकी प्रतिबंधों को लेकर यूस को चेतावनी दी है.

चीन (China) हांगकांग (Hong Kong) की सुरक्षा के नाम पर एक नया कानून लाने वाला है.

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बीजिंग: चीन (China) हांगकांग (Hong Kong) की सुरक्षा के नाम पर नया कानून लाने वाला है. ये कानून देशद्रोह, अलगाव और तोड़फोड़ रोकने के मकसद से लाया जा रहा है. लेकिन आरोप लगाया जा रहा है कि चीन इस कानून की आड़ में हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक आवाज को दबाना चाहता है.

हांगकांग के लिए बनाए जा रहे इस कानून की दुनियाभर में आलोचना हो सकती है.बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने इस कानून को लाने की तैयारी पूरी कर ली है.

पिछले साल ही हांगकांग में लोकतंत्र के समर्थन में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ था. चीन इसी तरह के विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए कानून लाने वाला है. चीन में इस कानून को लेकर शुक्रवार को बहस हो सकती है.







राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के नाम पर हांगकांग को दबाने की कोशिश
चीन की स्टेट मीडिया ने कहा है कि ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा कानून होगा. हालांकि विपक्ष इसे हांगकांग को खत्म करने वाला कानून मान रहा है. हांगकांग के आखिरी ब्रिटिश गवर्नर क्रिस पैटन ने कहा है कि इस कानून के जरिए हांगकांग की स्वायत्तता को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा.

विधायक तान्या चैन ने कहा है कि ये हांगकांग के इतिहास का सबसे दुखद दिन है. इस घोषणा के बाद ही हांगकांग डॉलर की कीमतें गुरुवार को काफी नीचे आ गईं.

चीन में इस कानून को एनपीसी एजेंडा के तहत लाया जा रहा है. इसका टाइटल रखा गया है- इसटैबलिशिंग एंड इंप्रूविंग द लीगल सिस्टम एंड इंफोर्समेंट मैकेनिज्म ऑफ हांगकांग.

हांगकांग का है अपना छोटा संविधान
हांगकांग के छोटे से संविधान में कुछ बेसिक लॉ का जिक्र है. इस संविधान के जरिए इलाके को कई मामलों में स्वायत्तता प्राप्त है. सुरक्षा कानून लाने के लिए यहां की सरकार की अनुमति की जरूरत है.

पिछले वर्षों के दौरान 2003 में यहां देशद्रोह का कानून लाया गया था. इसके विरोध में करीब 5 लाख लोग सड़कों पर उतर गए. आखिरकार सरकार को उस कानून को वापस लेना पड़ा.

एनपीसी के प्रवक्ता ने कहा है कि सरकार की मंशा एक देश दो सिस्टम की प़ॉलिसी को ठीक करना है. इससे हांगकांक का विकास होगा.

बीजिंग के पास ये अधिकार है कि वो हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू कर दे. लेकिन बीजिंग ऐसा करने से बचता रहा है. हांगकांग में सितंबर में चुनाव होने हैं. अगर पिछले साल की तरह इस साल भी चुनावों में लोकतंत्र समर्थक पार्टियों की जीत होती है तो सरकार के बिल को रोका जा सकता है.

इस बारे में कहा जा रहा है कि बीजिंग ने फैसला लिया है कि हांगकांग अपना सुरक्षा कानून नहीं बना सकता है और इसकी जिम्मेदारी एनपीसी लेगी.

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First published: May 21, 2020, 11:10 PM IST
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