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    United Nations में घिरा चीन, 39 देशों ने कहा- मुस्लिमों पर जुल्म बंद करे

    चीन को यूनाइटेड नेशन्स में मुस्लिमों और अल्पसंख्यक देशों पर जुल्म करने के लिए अपमानित होना पड़ा. (सांकेतिक तस्वीर)
    चीन को यूनाइटेड नेशन्स में मुस्लिमों और अल्पसंख्यक देशों पर जुल्म करने के लिए अपमानित होना पड़ा. (सांकेतिक तस्वीर)

    चीन को संयुक्त राष्ट्र (United Nations) में अपमानित होना पड़ा है. दुनिया के 39 मुल्कों ने चीन पर मुस्लिमों (Harrasment Of Muslims) पर अत्याचार करने का आरोप लगाया है.

    • News18Hindi
    • Last Updated: October 7, 2020, 6:38 PM IST
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    न्यूयॉर्क. चीन को संयुक्त राष्ट्र (United Nations) में अपमानित होना पड़ा है. दुनिया के 39 मुल्कों ने चीन पर मुस्लिमों (Harrasment Of Muslims) पर अत्याचार करने का आरोप लगाया है. चीन पर शिनजियांग में करीब 20 लाख उइगर मुस्लिमों को हिरासत में रखने और उन पर अत्याचार करने का आरोप है. चीन पर तिब्बत के अल्पसंख्यक समूहों पर भी अत्याचार करने का आरोप लगाया गया है. चीन को हांगकांग पर नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लादे जाने का आरोप लगाया गया. हांगकांग में चीन सरकार द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन करने और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल भेजने के लिए तीखी आलोचना झेलनी पड़ी.

    अमेरिका, यूरोपीय देशों और जापान ने चीन की जमकर निंदा की
    अमेरिका, यूरोपीय देशों, जापान समेत 39 देशों ने चीन से कहा कि वह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बेचलेट और स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को शिनजियांग क्षेत्र में निर्बाध रूप से जाने दे. इसके साथ ही चीन से यह भी कहा गया कि वह अपने देश के उइगर मुसलमानों और अल्पसंख्यक समुदायों के अन्य सदस्यों को हिरासत में डालना बंद करे.

    हांगकांग में स्वायत्तता बहाल करे चीन: संयुक्तराष्ट्र महासभा
    संयुक्त राष्ट्र महासभा के मानवाधिकार समिति की एक बैठक में 39 देशों ने संयुक्त रूप से जारी बयान में चीन से कहा कि हांगकांग की स्वायत्तता, आजादी के अधिकार को बहाल किया जाए और वहां की न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए. संयुक्त राष्ट्र में जर्मनी के राजदूत क्रिसटोफ हेयूसगेन की ओर से यह बयान पढ़े जाने के तुरंत बाद पाकिस्तान ने चीन के कर्ज में फंसे 55 देशों की तरफ से ड्रैगन का बचाव किया और हांगकांग में दखलअंदाजी का विरोध किया.



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    इन 39 देशों की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इस पर हस्ताक्षर करने वाले देश जून में 50 स्वतंत्र यूएन मानवाधिकार एक्सपर्ट्स की ओर से लिखे गए पत्र की चिंता को साझा करते हैं, जिसमें उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से चीन पर नजर रखने के लिए सभी उचित कदम उठाने और यह सुनिश्चित करने को कहा था कि चीन की सरकार मानवाधिकारों का सम्मान करे. उन्होंने तिब्बत और शिनजियांग के जातीय अल्पसंख्यकों को लेकर चिंता जाहिर की थी.
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