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परवेज मुशर्रफ को राहत, देशद्रोह मामले में फैसला सुनाने से रोका

भाषा
Updated: November 27, 2019, 6:59 PM IST
परवेज मुशर्रफ को राहत, देशद्रोह मामले में फैसला सुनाने से रोका
परवेज मुशर्रफ के लिए यह बड़ी राहत है.

सरकार ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (IHC) को तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण को अपना फैसला देने से रोकने के लिए कहा जिसकी घोषणा 28 नवंबर को होने की उम्मीद थी.

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इस्लामाबाद. पाकिस्तान  (Pakistan) की एक अदालत ने बुधवार को विशेष अदालत को पूर्व राष्ट्रपति और सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ (Pervez musharraf) के खिलाफ देशद्रोह मामले में सजा सुनाने से रोक दिया. मीडिया में आई खबरों में यह जानकारी मिली है. विशेष अदालत ने तीन नवंबर 2007 को आपाताकाल की घोषणा के मामले में 76 वर्षीय मुशर्रफ के खिलाफ दायर मामले में 19 नवंबर को सुनवाई पूरी कर ली थी. अदालत को 28 नवंबर को इस मामले में फैसला सुनाना था.

'डॉन' समाचार पत्र की खबर के अनुसार इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने विशेष अदालत को मुशर्रफ के खिलाफ दायर इस मामले में फैसला सुनाने से रोक दिया. पाकिस्तानी सरकार ने सोमवार को एक याचिका दायर की थी जिसमें उसने विशेष अदालत को 28 नवंबर को फैसला सुनाने से रोकने की अपील की थी.

अपने खिलाफ मामले को निलंबित करने की अपील की
मुशर्रफ अगर दोषी पाये गए तो उन्हें मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा सुनायी जा सकती है. यह मामला तत्कालीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज सरकार में दायर किया गया था. उनके खिलाफ 2013 में देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था. 31 मार्च 2014 को मुशर्रफ को अभ्यारोपित किया गया और उसी साल सितंबर अभियोजन ने विशेष अदालत में उनके खिलाफ सभी सबूत पेश किये.

दुबई में आत्म निर्वासन में रह रहे मुशर्रफ ने विशेष अदालत के फैसले को शनिवार को लाहौर हाईकोर्ट में चुनौती देकर अपने खिलाफ मामले को निलंबित करने की अपील की थी.

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First published: November 27, 2019, 6:57 PM IST
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