कुवैत में बना विदेशी श्रमिकों को कम करने का कानून, 7 लाख भारतीयों की नौकरी पर संकट

कुवैत में बना विदेशी श्रमिकों को कम करने का कानून, 7 लाख भारतीयों की नौकरी पर संकट
कुवैत में विदेशी श्रमिकों की संख्या सीमित करने का कानून बना गया है.

खाड़ी देश कुवैत की नेशनल असेंबली (Kuwait National Assembly) की कानूनी और विधायी समिति ने विदेशी श्रमिकों की संख्या को कम (Migrant Labours) करने के लिए एक विधेयक के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है.

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कुवैत. खाड़ी देश कुवैत की नेशनल असेंबली (Kuwait National Assembly) की कानूनी और विधायी समिति ने विदेशी श्रमिकों की संख्या को कम (Migrant Labours) करने के लिए एक विधेयक के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है. यदि यह कानून पारित हो जाता है तो कम से कम 7 लाख भारतीयों (Sevene Lakh Indians to Leave Gulf Countries) को खाड़ी देश को छोड़ना होगा. मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार समिति ने ड्राफ्ट एक्सपैट कोटा बिल को संवैधानिक करार दिया है. इस विधेयक में यह प्रस्ताव दिया गया है कि भारतीयों की संख्या देश की 48 लाख जनसंख्या का 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए. इस विधेयक को संवैधानिक जामा पहनाने के लिए आगे एक अन्य समिति को हस्तांतरित किया जाएगा.

कुवैत में हैं 14 लाख भारतीय
कुवैत में भारतीयों की संख्या 14 लाख है. यह मिस्र के बाद सबसे ज्यादा है. इस विधेयक में अन्य राष्ट्रों से संबंधित लोगों के लिए भी इसी तरह के कोटा का प्रस्ताव रखा गया है. कुवैत में वहां के मूल नागरिक ही अल्पसंख्यक बनकर रह गए हैं. ऐसे में देश की सरकार द्वारा लाये गए इस विधेयक को इस रूप में देखा जाना चाहिए कि कुवैत अब एक ऐसा राष्ट्र नहीं बनना चाहता जहां अन्य देशों के लोग बहुसंख्यक हों और साथ ही साथ कुवैत विदेशी श्रमिकों पर अपनी निर्भरता को भी कम करना चाहता है.

30 फीसदी तक सीमित की जाएगी प्रवासियों की जनसंख्या
कोरोना महामारी के बाद से ही कुवैत के नीति निर्माता और सरकारी अधिकारियों ने प्रवासियों के विरोध से जुड़ी यह बयानबाजी शुरू कर दी थी. कुवैत के प्रधानमंत्री शेख सबा अल खालिद अल सबाह ने कथित तौर पर कुवैत की कुल आबादी के 70% से 30% तक प्रवासियों की संख्या को कम करने का प्रस्ताव दिया है.



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प्रवासियों में अधिकतम संख्या भारतीयों की है जो भारत सरकार के लिए हो सकता है. भारत सरकार ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई भी बयान नहीं दिया है, हालांकि सूत्रों का कहना है कि भारतीय दूतावास कुवैत के प्रवासियों की संख्या से संबंधित इस प्रस्तावित कानून से जुड़े पूरे घटनाक्रम को बारीकी से देखने समझने की कोशिश कर रहा है.
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