NRC के बहाने इमरान का भारत पर निशाना, कश्मीर पर की मुसलमानों को भड़काने की कोशिश

इमरान खान ने एकबार फिर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की है, उन्होंने कहा- मुस्लिमों को निशाना बनाने के लिए किया गया कश्मीर का विलय.
इमरान खान (Imran Khan) ने एक ट्वीट में कहा, "मुसलमानों (Muslims) की जातीय सफाई के लिए दुनिया भर में इसे खतरे की घंटी समझा जाना चाहिए."
- भाषा
- Last Updated: September 1, 2019, 9:34 AM IST
पाकिस्तान (Pakistan) के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) ने शनिवार को कहा कि 'भारत के कब्जे वाले कश्मीर' का विलय करना भारत सरकार की 'मुस्लिमों को निशाना बनाने वाली एक व्यापक नीति का हिस्सा है.' भारत में जारी हुई नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (एनआरसी) की सूची का जिक्र करते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख खान ने यह बात कही.
जारी की गई सूची में, असम में कम से कम 19 लाख से अधिक लोगों के नाम शामिल नहीं हैं. उनकी पहचान 'अवैध विदेशी' के रूप में हुई है. जियो न्यूज के मुताबिक, "उठाया गया यह कदम क्षेत्र से मुसलमानों के बड़े पैमाने पर निर्वासन के जोखिम को दर्शाता है." इमरान खान ने एक ट्वीट में कहा, "मुसलमानों की जातीय सफाई के लिए दुनिया भर में इसे खतरे की घंटी समझा जाना चाहिए."
उन्होंने कहा, "भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की आ रही खबरों से मोदी सरकार द्वारा मुसलमानों की जातीय सफाई की नीति को लेकर दुनिया भर में इसे खतरे की घंटी समझा जाना चाहिए और कश्मीर का विलय मुस्लिमों को निशाना बनाने वाली इसी व्यापक नीति का हिस्सा है."
ये भी पढ़ें-NRC: बाहर हुए 19 लाख लोगों के पास बचे 120 दिन, करना होगा ये
NRC: SC में याचिका दाखिल करने वाले NGO ने उठाए लिस्ट पर सवाल
जारी की गई सूची में, असम में कम से कम 19 लाख से अधिक लोगों के नाम शामिल नहीं हैं. उनकी पहचान 'अवैध विदेशी' के रूप में हुई है. जियो न्यूज के मुताबिक, "उठाया गया यह कदम क्षेत्र से मुसलमानों के बड़े पैमाने पर निर्वासन के जोखिम को दर्शाता है." इमरान खान ने एक ट्वीट में कहा, "मुसलमानों की जातीय सफाई के लिए दुनिया भर में इसे खतरे की घंटी समझा जाना चाहिए."
उन्होंने कहा, "भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की आ रही खबरों से मोदी सरकार द्वारा मुसलमानों की जातीय सफाई की नीति को लेकर दुनिया भर में इसे खतरे की घंटी समझा जाना चाहिए और कश्मीर का विलय मुस्लिमों को निशाना बनाने वाली इसी व्यापक नीति का हिस्सा है."
ये भी पढ़ें-NRC: बाहर हुए 19 लाख लोगों के पास बचे 120 दिन, करना होगा ये
NRC: SC में याचिका दाखिल करने वाले NGO ने उठाए लिस्ट पर सवाल