कर्ज में डूबे पाकिस्तान को तगड़ा झटका, लगा 5 अरब डॉलर से ज्यादा का जुर्माना

पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं.

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Updated: July 15, 2019, 7:35 AM IST
कर्ज में डूबे पाकिस्तान को तगड़ा झटका, लगा 5 अरब डॉलर से ज्यादा का जुर्माना
पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं. (फाइल फोटो)
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Updated: July 15, 2019, 7:35 AM IST
भारी नकदी संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान को एक और तगड़ा झटका लगा है. एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत ने उस पर पांच अरब 97 करोड़ अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया है. इस जुर्माने में 4.08 अरब डॉलर हर्जाना है और 1.87 अरब डॉलर ब्याज शामिल है. पाकिस्तान पर यह जुर्माना रेको डिक प्रोजेक्ट के लिए लगाया गया है. एक खनन लीज को गैरकानूनी तरीके से खारिज करने पर कोर्ट ने पाक पर यह जुर्माना लगाया है.

चीली की माइनिंग कंपनी और कनाडा बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन की साझा कंपनी टेथयान कॉपर कंपनी ने अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत में दावा दायर किया था. वर्ल्ड बैंक के इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट के समक्ष साल 2012 में दायर की गई याचिका पर फैसला अब आया है. पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की सरकार ने कंपनी की लीजिंग रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया था.

पाकिस्तान के खिलाफ अपने 700 पन्ने के फैसले में, ट्रिब्यूनल ने शुक्रवार को 4.08 बिलियन अमरेकी डालर का जुर्माना और ब्याज के तौर पर 1.87 बिलियन अमरेकी डालर का जुर्माना लगाया. कंपनी ने नुकसान में 11.43 बिलियन अमरेकी डालर का दावा किया था. पाकिस्तान सरकार और कंपनी के बीच सात साल तक मामला चलता रहा.

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क्या है रेको डिक?
रेको डिक, बालोची भाषा में जिसका अर्थ है रेतीले शिखर, ईरान और अफगानिस्तान की सीमा के करीब, बलूचिस्तान में चगई जिले का एक छोटा सा शहर है. रेको डिक खदान अपने विशाल सोने और तांबे के भंडार के लिए प्रसिद्ध है और माना जाता है कि इसके पास दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा सोना जमा है.

पाकिस्तान के अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार टीसीसी ने अगस्त 2010 के दौरान रेको दीख में खदान के विकास के लिए एक व्यापक और विस्तृत बैंकेबिलिटी फिजिबिलिटी स्टडी को पूरा किया और फरवरी 2011 में खनन पट्टे का आवेदन प्रस्तुत किया.
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नवंबर 2011 में परियोजना बंद हो गई, जब बलूचिस्तान सरकार ने रेको डिक के संबंध में खनन पट्टे के लिए टीसीसी की स्थानीय परिचालन सहायक द्वारा आवेदन को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया.

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इमरान खान ने दिए जांच के आदेश

सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार मुहम्मद चौधरी ने जनवरी 2013 में रेको डिक समझौते को शून्य घोषित कर देश के कानूनों के विरोध में बताया था.

वाशिंगटन स्थित अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार, ICSID का निर्णय पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है, जो एक "महत्वपूर्ण मोड़" पर है, जहां इसे सुधारों के एक महत्वाकांक्षी और साहसिक बदलाव की आवश्यकता है.

एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया कि पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को रेको डीक मामले में पाकिस्तान द्वारा किए गए बड़े नुकसान की जांच के लिए एक आयोग के गठन और जिम्मेदारी तय करने के आदेश जारी किए.

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First published: July 15, 2019, 7:27 AM IST
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