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इजराइल के सुप्रीम कोर्ट का नेतन्याहू के मंत्री पर बड़ा फैसला, सरकार-न्यायालय में ठनी, जानें क्या है मामला

अति-रूढ़िवादी शास पार्टी के प्रमुख नेता आर्येह डेरी को 'कर अपराधों' के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद मंत्री के रूप में अयोग्य घोषित किया गया. (Image: AP)

अति-रूढ़िवादी शास पार्टी के प्रमुख नेता आर्येह डेरी को 'कर अपराधों' के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद मंत्री के रूप में अयोग्य घोषित किया गया. (Image: AP)

Israel’s Supreme Court bars Minister- अदालत ने एक बयान में कहा कि पैनल के अधिकांश न्यायाधीशों ने फैसला किया कि यह नियुक ...अधिक पढ़ें

हाइलाइट्स

सुप्रीम कोर्ट ने आर्येह डेरी को कैबिनेट से बाहर करने का सुनाया फैसला
कोर्ट के फैसले पर कैबिनेट मंत्री ने हटने से किया इनकार
सरकार और कोर्ट के बीच शक्तियों को लेकर चल रही है तकरार

यरुशलम. इजराइल के उच्चतम न्यायालय (Supreme Court of Israel) ने बुधवार को फैसला सुनाया कि देश की नई सरकार के प्रमुख सदस्य आर्येह डेरी कैबिनेट मंत्री के रूप में काम नहीं कर सकते. न्यूज़ एजेंसी AP की एक खबर के अनुसार इस फैसले ने इजराइल में अदालतों की शक्ति को लेकर विवादों को गहरा कर दिया और यह प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) के समक्ष भी एक संकट खड़ा कर सकता है.

अदालत ने कहा कि अति-रूढ़िवादी शास पार्टी (ultra-Orthodox Shas party) के प्रमुख आर्येह डेरी को ‘कर अपराधों’ के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद मंत्री के रूप में अयोग्य घोषित किया जाता है. हालांकि डेरी ने पद न छोड़ने की बात कही थी. नेतन्याहू को अब यह तय करना होगा कि क्या वह अदालत के फैसले का पालन करते हुए अपने करीबी सहयोगी डेरी को कैबिनेट से निष्कासित करते हैं या न्यायिक प्रणाली के साथ विवाद को और बढ़ाते हुए इस फैसले की अवहेलना करते हैं.

अदालत ने एक बयान में कहा कि पैनल के अधिकांश न्यायाधीशों ने फैसला किया कि यह नियुक्ति अत्यधिक अनुचित है, और इसलिए प्रधानमंत्री को डेरी को अपने पद से हटा देना चाहिए. यह फैसला उस समय आया है जब देश की कानूनी व्यवस्था में व्यापक बदलाव करने पर विचार हो रहा है. एक ऐसे ही प्रस्ताव में कोर्ट द्वारा सरकार के निर्णयों की समीक्षा करते समय “तर्कसंगतता” परीक्षण को समाप्त करना शामिल है. इस विवाद पर विपक्ष का कहना है कि विभिन्न बदलाव सरकार के हाथों में बहुत अधिक शक्ति देंगे और सर्वोच्च न्यायालय को कमजोर करेंगे. वहीं सरकार का कहना है कि वे कार्यकारी और न्यायिक शाखाओं के बीच एक शक्ति असंतुलन को ठीक करेंगे.

Tags: Benjamin netanyahu, Israel, Politics, Supreme Court, World news

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