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म्यांमार: अमेरिका में संपत्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे सैन्य अधिकारी, बाइडेन ने दिए प्रतिबंध के आदेश

बाइडेन का प्रशासन म्यांमार सरकार को फायदा पहुंचाने वाली अमेरिकी संपत्ति को फ्रीज करेगा. (फोटो सौ न्यूज18 इंग्लिश)
बाइडेन का प्रशासन म्यांमार सरकार को फायदा पहुंचाने वाली अमेरिकी संपत्ति को फ्रीज करेगा. (फोटो सौ न्यूज18 इंग्लिश)

Myanmar Coup: जो बाइडन का प्रशासन म्यांमार सरकार को फायदा पहुंचाने वाली अमेरिकी संपत्ति को फ्रीज करेगा. साथ ही निर्यात पर भी नियंत्रण लगाया जाएगा. हालांकि अमेरिकी प्रशासन देश के नागरिकों को फायदा पहुंचाने वाली स्वास्थ्य और दूसरी सेवाओं को जारी रखेगा.

  • News18Hindi
  • Last Updated: February 11, 2021, 1:38 PM IST
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वॉशिंगटन. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन (Joe Biden) ने बुधवार को म्यांमार के सैन्य शासन (Military Rules) के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं. इस दक्षिण-पूर्वी एशियाई देश में इस महीने तख्तापलट (Coup) के जरिए सेना ने सत्ता संभाल ली है. बाइडेन ने कहा कि वह एक कार्यकारी आदेश जारी कर रहे हैं, जिससे म्यांमार के जनरल को अमेरिका में एक अरब डॉलर की संपत्ति का उपयोग नहीं कर पायेंगे. बाइडन ने कहा कि और कई कदम भी उठाए जा रहे हैं.

बाइडन ने बुधवार को घोषणा की है कि उनका प्रशासन म्यांमार में हुए सैन्य तख्तापलट में शामिल लोगों के खिलाफ प्रतिबंध लगाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि सेना को सत्ता छोड़ देना चाहिए और देश के लोगों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए. इन प्रतिबंधों के जरिए सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाया जाएगा, जिन्होंने तख्तापलट का रास्ता बनाया था. इतना ही नहीं ये प्रतिबंध अधिकारियों के कारोबार और करीबी परिजनों पर भी लागू होंगे.





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बाइडन का प्रशासन म्यांमार सरकार को फायदा पहुंचाने वाली अमेरिकी संपत्ति को फ्रीज करेगा. साथ ही निर्यात पर भी नियंत्रण लगाया जाएगा. हालांकि, इन तमाम प्रतिबंधों के बावजूद अमेरिकी प्रशासन देश के नागरिकों को फायदा पहुंचाने वाली स्वास्थ्य और दूसरी सेवाओं को जारी रखेगा. म्यांमार जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने बराक ओबामा ने 2016 में प्रतिबंधों को हटाया था. ओबामा ने यह फैसला देश में 2011 में शुरू जारी लोकतांत्रिक बदलावों के बाद लिया था.



म्यांमार में सेना ने बीती 1 फरवरी को सत्ता को अपने नियंत्रण में ले लिया है. स्टेट काउंसलर आंग सान सू ची समेत देश के अन्य शीर्ष नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है. इसके अलावा सेना ने देश में इंटरनेट ब्लैकआउट लागू कर दिया है और साथ ही देश में प्रदर्शनों और धरनों पर रोक लगा दी है.

(भाषा इनपुट के साथ)
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