नेपाल: संसदीय दल के नेता का पद गंवा सकते हैं ओली, 7 मार्च को संसद का विशेष सत्र

ओली के प्रतिनिधि सभा को भंग करने के फैसले का पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ के नेतृत्व वाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एनसीपी) के विरोधी धड़े ने विरोध किया था. फाइल फोटो

ओली के प्रतिनिधि सभा को भंग करने के फैसले का पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ के नेतृत्व वाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एनसीपी) के विरोधी धड़े ने विरोध किया था. फाइल फोटो

Nepal Politics: केपी ओली (KP Oli) को संसदीय दल के नेता से हटाने के अलावा संसदीय दल के उपनेता सुवास नेम्बांग, प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई, सचेतक शान्ता चौधरी, ओली सरकार में मंत्री प्रभु साह सहित आधा दर्जन से अधिक नेताओं को पार्टी से 6 महीने के लिए निलम्बित कर दिया गया है.

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काठमांडू. नेपाल (Nepal) के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश पर नेपाली संसद (Nepal Parliament) के अधिवेशन की बैठक से ठीक पहले सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (Nepal Communist Party) के दो गुटों के बीच निष्कासन और निलंबन का खेल शुरू हो गया है. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रचंड गुट के अध्यक्ष प्रचंड ने बुधवार को अपने गुट की स्थायी समिति और केंद्रीय समिति की बैठक से प्रधानमंत्री केपी ओली को संसदीय दल के नेता से हटाने का प्रस्ताव पारित कर दिया है. जल्द ही पार्टी की संसदीय दल की बैठक बुलाकर ओली को औपचारिक रूप से संसदीय दल के नेता पद से हटा दिया जाएगा.

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के पास कुल 172 सांसद हैं, जिसमें दोनों ही पक्ष अपने पास बहुमत होने का दावा कर रहे हैं. इस समय प्रचंड पक्ष यह दावा कर रहा है कि उसके पास संसदीय दल में बहुमत है और करीब 100 सांसदों का समर्थन भी हासिल है. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के ओली पक्ष का दावा है कि उनके पक्ष में 90 से अधिक सांसदों का समर्थन है और यह संख्या 100 के पार होने की उम्मीद जताई गई है. ओली के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में 90 सांसदों के हस्ताक्षर किये गये थे.

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ओली को संसदीय दल के नेता से हटाने के अलावा संसदीय दल के उपनेता सुवास नेम्बांग, प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई, सचेतक शान्ता चौधरी, ओली सरकार में मंत्री प्रभु साह सहित आधा दर्जन से अधिक नेताओं को पार्टी से 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है.

नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 7 मार्च को नेपाल की संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपना बहुमत साबित करना होगा इससे पहले केपी शर्मा ओली के संसद भंग करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 7 मार्च को संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए.
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