नेपाल के नए नक्शे में भारत के कालापानी-लिपुलेख-लिंपियाधुरा भी होंगे शामिल

नेपाल के नए नक्शे में भारत के कालापानी-लिपुलेख-लिंपियाधुरा भी होंगे शामिल
नेपाल नया राजनीति नक्शा बना रहा है जिसमें भारत के कुछ क्षेत्र शामिल होंगे

नेपाली प्रतिनिधि सभा 9 जून को एक विवादास्पद संवैधानिक संशोधन करने जा रही है जो नए राजनीतिक मानचित्र (Political Map) की राह में एक महत्वपूर्ण कदम है. नेपाली मीडिया के अनुसार इस राजनैतिक मानचित्र में कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा के क्षेत्र शामिल हैं.

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काठमांडू. 9 जून को नेपाली प्रतिनिधि सभा एक विवादास्पद संवैधानिक संशोधन (Constitutional Amendment) करने जा रही है जो नए राजनीतिक मानचित्र (Political Map of Nepal) की राह में एक महत्वपूर्ण कदम है. नेपाली मीडिया के अनुसार इस राजनैतिक मानचित्र में कालापानी, लिपुलेख (Lipulekh) और लिंपियाधुरा के क्षेत्र शामिल हैं. संवैधानिक संशोधनों के एक बार पारित हो जाने के बाद यह नेपाली नए मानचित्र को एक कानूनी स्थिति प्रदान करेगा जिसमें नेपाल भारत के कुछ हिस्सों को अपने हिस्से के रूप में प्रदर्शित करेगा.

नए नक्शे में इन भारतीय क्षेत्रों को किया गया शामिल

31 मई को कानून, न्याय और संसदीय मामलों के मंत्री शिवमाया तुम्बाहाम्फे ने प्रतिनिधि सभा में एक नए संशोधन प्रस्ताव पेश किया जिसमें राजनैतिक मानचित्र नक्शे में कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा को नेपाली सीमाओं के भीतर दर्शाया गया है.



सरकार ने 22 मई को संसद में विधेयक को रजिस्टर किया था



सरकार ने 22 मई को संसद में विधेयक को रजिस्टर कर लिया था. इसके बाद संविधान की अनुसूची 3 में संशोधन करने की मांग की गई थी. इस मांग के अनुसार नेपाल के नए राजनीतिक मानचित्र को राष्ट्रीय चिन्ह में अपडेट कर दिया जाए.

दो तिहाई बहुमत रखती है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 

संविधान संशोधन के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता है सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी उच्च सदन में दो-तिहाई बहुमत रखती है लेकिन निचले सदन में बहुमत की कमी के कारण अन्य दलों से समर्थन लेने के लिए मजबूर है. इस मुद्दे पर चर्चा के लिए मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेस पार्टी ने समय मांगा और 27 मई को केपी शर्मा ओली सरकार ने संविधान संशोधन की अपनी योजना को स्थगित कर दिया.

इस संशोधन को लेकर सरकार के साथ है नेपाली कांग्रेस

30 मई को 63 सीटों वाली नेपाली कांग्रेस ने सरकार के संशोधन प्रस्ताव के समर्थन का फैसला किया जिससे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अपनी 174 सीटों के साथ बहुमत के दो तिहाई आंकड़े के साथ यह संशोधन ला सके.

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First published: June 7, 2020, 8:45 AM IST
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