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अमेरिकी मंत्री ने अनुच्छेद-370 पर कहा, "भारत में अपना काम कर रही हैं लोकतांत्रिक संस्थाएं"

भाषा
Updated: October 23, 2019, 7:11 PM IST
अमेरिकी मंत्री ने अनुच्छेद-370 पर कहा,
अमेरिकी संसद की एक शीर्ष अधिकारी एलिस वेल्स (फाइल फोटो)

अमेरिका (America) की सहायक अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) लगातार दूसरी बार जीत कर सत्ता में आए हैं. वह बहुत ही विविधता लिए देश में बहुमत पाने में सफल हुए हैं.

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वाशिंगटन. अमेरिका (America) के एक मंत्री ने कांग्रेस (Congress) की सुनवाई के दौरान कहा कि भारत की लोकतांत्रिक संस्थाएं (Democratic Institutions) काम कर रही हैं. इनमें उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) भी शामिल है जो सरकार की ओर से जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) का विशेष दर्जा (Special Status) वापस लेने के फैसले की समीक्षा कर रहा है.

दक्षिण एवं मध्य एशिया क्षेत्र की सहायक अमेरिकी विदेश मंत्री एलिस वेल्स ने यह जवाब कांग्रेस सदस्य इल्हान उमर के सवाल पर दिया जिसमें उन्होंने पूछा था कि क्या अमेरिका (America) अपना भविष्य तय करने के मामले में कश्मीरी लोगों (Kashmiri People) का समर्थन देने को लेकर प्रतिबद्ध है?

'बहुत ही विविधता वाले देश में पीएम मोदी ने पाया है बहुमत'
वेल्स ने कहा कि वह सोमालिया मूल की अमेरिकी सांसद के इस राय से सहमत नहीं हैं कि अमेरिकी प्रशासन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की सरकार के संबंध मूल्यों पर आधारित नहीं हैं. उन्होंने, ‘‘मैं रेखांकित करना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री लगातार दूसरी बार जीत कर सत्ता में आए हैं. वह बहुत ही विविधता लिए देश में बहुमत पाने में सफल हुए हैं.’’

वेल्स ने कहा, ‘‘आपको पृष्ठभूमि बता दूं कि इस फैसले को विपक्षी सदस्यों सहित संसद ने मंजूरी दी है. उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) फैसले की समीक्षा कर रहा है. बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले में उच्च न्यायालय समीक्षा कर रहे हैं. भारत में लोकतांत्रिक संस्थाएं काम कर रही हैं.’’

अमेरिकी सांसदों ने मानवाधिकार के सहायक मंत्री से पूछे सवाल
अमेरिकी सहायक मंत्री ने कहा कि अमेरिका (America) का निश्चित तौर पर मानना है कि कश्मीरी लोगों की आवाज सुनी जानी चाहिए. उन्होंने कहा, ‘‘ जब राजनीतिक व्यवस्था बहाल होती या विधानसभा चुनाव होते तब कश्मीरी अपने मत का प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा (State Assembly) में प्रकट कर सकते हैं. इसलिए मेरा मानना है कि आवाजाही पर पाबंदी को लेकर जो चिंता जताई गई एवं पिछले 78 दिन में हमने जो कुछ भी देखा है उसे देखते हुए कश्मीरियों के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन का विचार मुश्किल जान पड़ता है.’’
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अमेरिकी सांसदों ने वेल्स और मानवाधिकार के सहायक मंत्री रॉबर्ट डेस्ट्रो से लगातार कश्मीर (Kashmir) में कथित पाबंदियों को लेकर सवाल किए और पूछा कि कैसे अमेरिका भारत से संबंधों का इस्तेमाल इन कथित पाबंदियों को हटवाने में कर सकता है. एक मौके पर डेस्ट्रो सांसदों से इस बात पर सहमत होते दिखे कि कश्मीर में मानवीय संकट है.

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First published: October 23, 2019, 6:27 PM IST
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