लाइव टीवी

राज्यों को शरणार्थियों पर रोक लगाने की अनुमति देने वाले ट्रंप के आदेश पर रोक

भाषा
Updated: January 16, 2020, 6:27 PM IST
राज्यों को शरणार्थियों पर रोक लगाने की अनुमति देने वाले ट्रंप के आदेश पर रोक
ट्रंप के इस आदेश से समुदायों के बीच बहस छिड़ गई कि अमेरिका को इसका कैसे स्वागत करना चाहिए.

मेरीलैंड में यूएस डिस्ट्रिक्ट जज पीटर मेसिटे (Peter Messitte) ने कहा कि राज्यों और स्थानीय सरकारों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में शरणार्थियों को बसने से रोकने की अनुमति देने वाला राष्ट्रपति का यह आदेश 1980 के शरणार्थी कानून और अमेरिकी कांग्रेस की मंशा के विपरीत है.

  • Share this:
सिल्वर स्प्रिंग (अमेरिका). अमेरिका (America) में एक संघीय न्यायाधीश ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के उस आदेश पर बुधवार को रोक लगा दी जिसमें उन्‍होंने राज्य और स्थानीय अधिकारियों को शरणार्थियों (Refugee) पर रोक लगाने का अधिकार दिया गया है. ट्रंप के इस आदेश से समुदायों के बीच बहस छिड़ गई कि अमेरिका को इसका कैसे स्वागत करना चाहिए.

मेरीलैंड में यूएस डिस्ट्रिक्ट जज पीटर मेसिटे (Peter Messitte) ने अपने फैसले में कहा कि राज्यों और स्थानीय सरकारों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में शरणार्थियों को बसने से रोकने की अनुमति देने वाला राष्ट्रपति का यह आदेश स्पष्ट तौर पर 1980 के शरणार्थी कानून और अमेरिकी कांग्रेस की मंशा के विपरीत है.

अपने प्राथमिक आदेश में मेसिटे ने कहा कि यह प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए, क्योंकि यह करीब 40 साल से चला आ रहा है. शरणार्थी पुनर्वास एजेंसियां (Refugee resettlement Agencies) यह निर्णय करती हैं कि कोई व्यक्ति कहां सबसे बेहतर तरीके से अपना जीवन बसर कर सकेगा.

चर्च वर्ल्ड सर्विस, लूथरन इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी सर्विस और एआईएएस (यहूदी गैर लाभकारी संस्था) ने 21 नवंबर को ग्रीनबेल्ट, मेरीलैंड में मुकदमा दायर किया था. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शरणार्थियों को बसाने से पहले वे राज्य और स्थानीय अधिकारियों के साथ काम करते हैं.

उन्होंने इस आदेश को राज्य-दर-राज्य शरणार्थियों को प्रतिबंधित करने का एक प्रयास बताया. मेसिटे ने इस पर सहमति जताते हुए अपने आदेश में लिखा, 'इससे उन्हें वीटो का अधिकार मिल जाएगा.' ट्रंप ने सितंबर में आदेश जारी किया था जो जून से प्रभावी होने वाला है. शरणार्थियों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में बसाने से पहले एजेंसियों को राज्य और स्थानीय अधिकारियों से सहमति पत्र लेना होगा.

 

ये भी पढ़ें-हैरी-मेगन के शाही परिवार छोड़ने के बाद 'मेग्जिट' नाम से बिक रहे ये प्रोडक्‍ट्स

 

इंसानों का गोश्त खाया करते थे पाकिस्तान के दो भाई, कब्र से निकाल खाए 100 से ज्यादा मुर्दे

 

News18 Hindi पर सबसे पहले Hindi News पढ़ने के लिए हमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें. देखिए दुनिया से जुड़ी लेटेस्ट खबरें.

First published: January 16, 2020, 6:25 PM IST
पूरी ख़बर पढ़ें अगली ख़बर