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ग्रे लिस्ट में ही रहेगा पाकिस्तान या मिलेगी राहत? FATF गुरुवार को करेगा रिव्यू

ग्रे लिस्ट में ही रहेगा पाकिस्तान या मिलेगी राहत? FATF गुरुवार को करेगा रिव्यू

FATF ने जून 2018 में पाकिस्तान को ’ग्रे’ लिस्ट में शामिल करने के बाद 27 पॉइंट का एक्शन प्लान दिया था, जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर लगाम लगाने से जुड़ा था.

FATF ने जून 2018 में पाकिस्तान को ’ग्रे’ लिस्ट में शामिल करने के बाद 27 पॉइंट का एक्शन प्लान दिया था, जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर लगाम लगाने से जुड़ा था.

FATF की गुरुवार को होने वाली बैठक हाइब्रिड फॉर्मेट में आयोजित होगी. ये संस्था पाकिस्तान (Pakistan) समेत ग्रे लिस्ट में रखे गए मुल्कों पर अपना अपेडेटेड बयान जारी करेगी. ग्रे लिस्ट में शामिल सभी देशों के पास मनी लॉन्ड्रिंग (Money laundering) और टेरर फाइनेंसिंग (Terror financing) से निपटने के उपायों में रणनीतिक कमियां हैं.

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    इस्लामाबाद. पाकिस्तान (Pakistan) के लिए गुरुवार अहम होने वाला है. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) 19-21 अक्टूबर के दौरान होने वाली एक पूर्ण बैठक में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग (Terror Funding) पर अंकुश लगाने के पाकिस्तान (Pakistan FATF) के प्रयासों की समीक्षा करेगा. जून में अपनी आखिरी वर्चुअल बैठक में बहुपक्षीय निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी समूहों के नेताओं की पर्याप्त जांच और मुकदमा चलाने में विफल रहने पाकिस्तान को ‘ग्रे लिस्ट’ में रखा. साथ ही देश से मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए एक नई कार्य योजना को लागू करने को कहा.

    FATF की गुरुवार को होने वाली बैठक हाइब्रिड फॉर्मेट में आयोजित होगी. ये संस्था पाकिस्तान (Pakistan) समेत ग्रे लिस्ट में रखे गए मुल्कों पर अपना अपेडेटेड बयान जारी करेगी. ग्रे लिस्ट में शामिल सभी देशों के पास मनी लॉन्ड्रिंग (Money laundering) और टेरर फाइनेंसिंग (Terror financing) से निपटने के उपायों में रणनीतिक कमियां हैं.

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    निगरानी संस्था ने कहा, ‘तीन दिनों तक चलने वाली बैठक में पेरिस से बैठक ज्वाइन करने वाले लोग बाकी के प्रतनिधियों से वर्चुअली कनेक्ट होंगे. ये बैठक तीन दिनों तक चलेगी और इसमें अपराध और आतंक को बढ़ाने के लिए होने वाले वित्तीय फ्लो के खिलाफ मजबूत वैश्विक कार्रवाई के प्रमुख मुद्दों को चर्चा की जाएगी.’

    दरअसल, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने जून 2018 में पाकिस्तान को ’ग्रे’ लिस्ट में शामिल करने के बाद 27 पॉइंट का एक्शन प्लान दिया था, जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर लगाम लगाने से जुड़ा था. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के हालिया पूर्ण अधिवेशन के अंत में जारी अधिसूचना के अनुसार, पाकिस्तान ने FATF द्वारा प्रस्तावित 27 पॉइंट के एक्शन प्लान में कुछ काम किया है. पाकिस्तान ने 21 पॉइंट पर काम किए हैं.

    हालांकि, पाकिस्तान को ‘ग्रे’ लिस्ट में बरकरार रखते हुए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने कहा कि अभी भी 6 विषयों को संबोधित करना बाकी है, इसलिए पाकिस्तान को 27 पॉइंट के एक्शन प्लान को पूरा करने के लिये फरवरी 2021 तक का समय दिया गया था. लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने काम नहीं किया.

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    जिन बिंदुओं को संबोधित करने में पाकिस्तान विफल रहा, उनमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी समूहों से जुड़े गैर-लाभकारी संगठनों के खिलाफ कार्यवाही करना और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के प्रमुख हाफिज सईद, जकीउर रहमान लखवी, जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अज़हर के खिलाफ मुकदमा चलाने में देरी आदि शामिल हैं.

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