कुलभूषण जाधव केस: ICJ के आदेश के मद्देनजर पाकिस्‍तानी संसद में पेश हुआ अध्‍यादेश

कुलभूषण जाधव केस: ICJ के आदेश के मद्देनजर पाकिस्‍तानी संसद में पेश हुआ अध्‍यादेश
कुलभूषण जाधव (फाइल फोटो)

ICJ ने पिछले वर्ष जुलाई में फैसला दिया कि पाकिस्तान (Pakistan) को कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) की सजा पर 'प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार' करना चाहिए और अविलंब राजनयिक पहुंच मुहैया करानी चाहिए.

  • News18Hindi
  • Last Updated: July 27, 2020, 11:38 PM IST
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इस्लामाबाद. पाकिस्तान सरकार (Pakistan Government) ने भारत के रिटायर्ड इंडियन नेवी ऑफिसर कुलभूषण जाधव मामले में सोमवार को अंतरराष्ट्रीय अदालत (International Court) के फैसले के मद्देनजर विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद नेशनल असेंबली में एक अध्यादेश पेश किया. बता दें, इसे लेकर देश के अंदर विपक्ष सरकार पर सवाल उठाता रहा है. विपक्ष का आरोप है कि सरकार जाधव को बचाने की कोशिश कर रही जबकि सरकार सफाई दे रही है कि वह ICJ के निर्देशों का पालन कर रही है. भारतीय नौसेना के 50 वर्षीय सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव को अप्रैल 2017 में एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी. भारत ने जाधव तक राजनयिक पहुंच से इनकार करने और मौत की सजा को चुनौती देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ आईसीजे का दरवाजा खटखटाया था.

पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक सोमवार को संसद में यह बिल पेश किया गया है. इस अध्यादेश के तहत मिलिट्री कोर्ट के फैसले की समीक्षा के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की जा सकती है. आईसीजे ने पिछले वर्ष जुलाई में फैसला दिया कि पाकिस्तान को जाधव की सजा पर 'प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार' करना चाहिए और अविलंब राजनयिक पहुंच मुहैया करानी चाहिए. बीती 16 जुलाई को पाकिस्तान ने जाधव को दूसरी राजनयिक पहुंच भी दी. इसके लिए पुनर्विचार याचिका पर दस्तखत कराने भारतीय राजनयिक जाधव से मिलने पहुंचे थे.

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रजा रब्बानी के उठाए थे सवाल
हालांकि, भारतीय राजनयिकों ने आरोप लगाया था कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने उन जाधव से बेरोकटोक बात नहीं करने दी और बीच में दखल देते रहे. वहीं, इस अध्यादेश को लेकर पाकिस्तान के अखबार डॉन में कहा गया था कि पीपल्स पार्टी सीनेटर रजा रब्बानी ने इस बात पर सवाल किया था कि सरकार ने पाकिस्तान की संसद में अध्यादेश क्यों पेश नहीं कर रही है.
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