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पाकिस्‍तान: जनरल बाजवा मामले पर सुनवाई करते हुए CJP बोले- हमें भारत का एजेंट कहते हैं

News18Hindi
Updated: November 29, 2019, 6:43 PM IST
पाकिस्‍तान: जनरल बाजवा मामले पर सुनवाई करते हुए CJP बोले- हमें भारत का एजेंट कहते हैं
पाकिस्‍तान के मुख्‍य न्‍यायाधीश आसिफ सईद खान खोसा ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है.

सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ( Army Chief Qamar Javed Bajwa) के मामले में सुनवाई करते हुए पाकिस्‍तानी सीजेपी आसिफ सईद खान खोसा (CJP Asif Aaeed Khan Khosa) ने कहा कि हमें भारत या सीआईए (CIA) का एजेंट कहा जाता है.

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नई दिल्‍ली. पाकिस्‍तान (Pakistan) के उच्‍चतम न्‍यायालय (Supreme Court) के मुख्‍य न्‍यायाधीश/सीजेपी (CJP) आसिफ सईद खान खोसा (Asif Aaeed Khan Khosa) जब सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ( Army Chief Qamar Javed Bajwa) के मामले में सुनवाई कर रहे थे तो उनका लहजा काफी सख्‍त था. सुनवाई के दौरान गुरुवार को सईद खान खोसा ने कहा था कि अगर हम कानूनी या संवैधानिक बारीकियों से मामले की सुनवाई करते हैं तो हमें भारत या सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी/सीआईए (CIA) का एजेंट कहा जाता है.

पाक सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने के लिए बढ़ाया जनरल बाजवा का कार्यकाल
बता दें कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इमरान खान सरकार को राहत देते हुए पाकिस्तानी सेना के प्रमुख कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल सशर्त 6 महीने के लिए बढ़ा दिया. इमरान खान ने 19 अगस्त को एक आधिकारिक अधिसूचना के जरिए जनरल बाजवा को तीन साल का कार्यकाल विस्तार दिया था. इसके पीछे उन्होंने क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल का हवाला दिया था. आज जनरल बाजवा का कार्यकाल समाप्‍त होने वाला था.

इससे पहले मंगलवार को हुई सुनवाई में पाक सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश आसिफ सईद खोसा की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की एक पीठ ने कहा, 'अब भी वक्त है. सरकार को अपने कदम वापस लेने चाहिए और यह सोचना चाहिए कि वह क्या कर रही है. वह एक उच्च पदस्थ अधिकारी के साथ कुछ इस तरह की चीज नहीं कर सकती.'

कोर्ट ने सरकार से पूछे थे सवाल
मामले पर सुनवाई करते हुए अटार्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने सरकार ने कई सवाल पूछे. मंसूर खान ने कहा, 'आपने सेना प्रमुख को एक शटलकॉक में तब्दील कर दिया है.' एजी सरकार की ओर से दलील पेश कर रहे हैं. प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को भेजा गया नया पत्र सेना प्रमुख की पुनर्नियुक्ति के लिए एक अनुरोध है. लेकिन राष्ट्रपति ने उनके कार्यकाल में विस्तार की अधिसूचना जारी की. न्यायालय ने कहा, 'सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह उन्हें (बाजवा को) फिर से नियुक्त करना चाहती है या नहीं.' वहीं, खान ने इस गफलत की वजह कानून मंत्रालय द्वारा की गई लिपिकीय त्रुटि को जिम्मेदार ठहराया. प्रधान न्यायाधीश ने पूछा, 'आपने ऐसी त्रुटि कैसे की.'

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First published: November 29, 2019, 6:43 PM IST
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