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पाकिस्‍तान: अविश्वास प्रस्ताव संबंधी मामले में गुरुवार को होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने पूछे कई सवाल

पाकिस्‍तान सुप्रीम कोर्ट. ( फाइल फोटो)

पाकिस्‍तान सुप्रीम कोर्ट. ( फाइल फोटो)

पाकिस्‍तान सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नेशनल असेंबली के उपाध्‍यक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने और उसके बाद सं ...अधिक पढ़ें

इस्‍लामाबाद. पाकिस्‍तान ( Pakistan) के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को नेशनल असेंबली के उपाध्‍यक्ष द्वारा इमरान खान सरकार (Imran Khan Government) के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने और उसके बाद संसद को भंग करने के मामले में सुनवाई को एक दिन के लिए स्‍थगित कर दिया है. अब यह सुनवाई गुरुवार को सुबह 9.30 पर होगी. कोर्ट ने इस मामले से संबंधित कई सवाल भी पूछे और सरकारी वकील को उसके जवाब देने को कहा. इस मामले सुप्रीम कोर्ट की बेंच सुनवाई कर रही है. इसमें चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस इजाजुल अहसन, जस्टिस मजहर आलम खान, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल खान शामिल हैं.

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने बुधवार को सुनवाई के दौरान सरकारी वकील बाबर अवान से पूछा कि क्या नेशनल असेंबली के अध्यक्ष संवैधानिक आवश्यकताओं को अलग रख सकते हैं. क्‍या स्‍पीकर अपने फैसले के लिए उचित आधार को स्‍पष्‍ट कर सकेंगे, आखिर यह फैसला कैसे लिया गया है. मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल ने कहा कि केवल आरोपों से फैसले नहीं दिए जाते. उन्‍होंने कहा कि अब तक आरोप ही शामिल होना पाया गया है जबकि फैसले में निष्‍कर्ष होना चाहिए था. उन्‍होंने सवाल किया कि क्‍या स्‍पीकर बिना तथ्‍यों को पेश किए, ऐसे फैसले दे सकते हैं. उन्‍होंने सरकारी वकील से यह भी पूछा कि हाल ही में हुई राष्‍ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक की जानकारी क्‍यों नहीं दी गई, इस बैठक के मिनट्स कहां हैं ?

पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ नेशनल असेंबली में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव खारिज किए जाने और इमरान खान की सिफारिश पर सदन भंग करने को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दिए जाने के मामले पर पाकिस्‍तान का सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. इस मामले में नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष कासिम सूरी ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया था. उन्‍होंने इसके पीछे तथाकथित विदेशी साजिश होने की बात कही थी. पाकिस्‍तान के विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव को पेश करते हुए सरकार से बहुमत साबित करने को कहा था. गौरतलब है कि इस मामले में राष्ट्रपति आरिफ अल्वी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सभी राजनीतिक दलों को प्रतिवादी बनाया गया है.

Tags: Imran Khan Government, Pakistan, Supreme Court

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