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पाकिस्तानी सेना को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, CJI ने कहा- 'बादशाहों की तरह बर्ताव करते हैं अफसर'

पाकिस्तानी सेना को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, CJI ने कहा- 'बादशाहों की तरह बर्ताव करते हैं अफसर'

पाकिस्तानी सेना को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, CJI ने कहा- 'बादशाहों की तरह बर्ताव करते हैं सेना के अफसर'

पाकिस्तानी सेना को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, CJI ने कहा- 'बादशाहों की तरह बर्ताव करते हैं सेना के अफसर'

Pakistan Supreme Court CJI slams Army Officers: पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है. पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद ने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी के कर्नल और मेजर बादशाहों की तरह काम करते हैं. आखिर उनकी इच्छा क्या है? दरअसल चीफ जस्टिस गुलजार अहमद समेत 3 जजों की बेंच एक मामले पर सुनवाई कर रही थी कि जिसमें यह पाया गया था कि पाकिस्तानी सेना सामरिक और रक्षा मामलों के लिए आवंटित जमीन का इस्तेमाल कमर्शियल एक्टीविटी जैसे शादी और सिनेमा हॉल के लिए कर रही थी.

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    इस्लामाबाद: पाकिस्तानी फौज (Pakistan Army) को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है. पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (CJI of Pakistan) गुलजार अहमद ने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी के कर्नल और मेजर बादशाहों की तरह काम करते हैं. आखिर उनकी इच्छा क्या है? सुप्रीम कोर्ट में एक मामले पर सुनवाई के दौरान पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने यह टिप्पणी की. दरअसल चीफ जस्टिस गुलजार अहमद समेत 3 जजों की बेंच एक मामले पर सुनवाई कर रही थी कि जिसमें यह पाया गया था कि पाकिस्तानी सेना सामरिक और रक्षा मामलों के लिए आवंटित जमीन का इस्तेमाल कमर्शियल एक्टीविटी जैसे शादी और सिनेमा हॉल के लिए कर रही थी. पाकिस्तानी अखबार डॉन न्यूज के अनुसार, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान के रक्षा सचिव से जवाब मांगा.

    सिनेमा और वेडिंग हॉल रक्षा से जुड़े महत्वों के लिए बनाए हैं क्या?

    इस दौरान पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने पूछा क्या सिनेमा और शादी के लिए हॉल रक्षा मामलों से जुड़े महत्व के लिए बनाया गया है. सीजेआई ने कहा कि यह जमीन आपको सामरिक और रक्षा से जुड़े मामलों को लेकर इस्तेमाल करने के लिए दी गई थी और आपने इस जमीन पर कमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर दी. क्या सिनेमा हॉल और हाउसिंग सोसाइटी रक्षा मामलों से जुड़े उद्देश्यों के लिए बनाए गए हैं.

    सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद पाकिस्तान के रक्षा सचिव रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद हिलाल हुसैन ने कहा कि, हमने यह तय किया है कि आगे से अब ऐसा नहीं होगा. उन्होंने कहा कि हाउसिंग सोसाइटी का निर्माण और सेना की जमीन पर व्यावसायिक गतिविधियों की जांच की जाएगी और इसे रोका जाएगा. जस्टिस अमीन ने इसे लेकर डिफेंस सेक्रेटरी से लिखित जवाब मांगा है.

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    पाकिस्तान के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रक्षा सचिव से कहा कि, जाओ और सेना के अपने अधिकारियों से कह दो कि रक्षा मामलों के लिए आवंटित जमीन का इस्तेमाल कमर्शियल एक्टिविटी के लिए नहीं होगा. सभी मिलिट्री छावनी में जाकर अफसरों से कहो कि इस जमीन का इस्तेमाल वे सामरिक महत्व के कार्यों के लिए करें.

    Tags: Pak army, Pakistan, Pakistan army

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