हिंदू जिमखाना में सरकारी निर्माण से नाराज हुआ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, अधिकारियों को लगाई फटकार

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 'हिंदू जिमखाना' के परिसर में राष्ट्रीय कला प्रदर्शन अकादमी के निर्माण की अनुमति देने के प्रति नाराजगी जताई है और संस्कृति विभाग के अधिकारियों को अगली सुनवाई में तलब किया है.

भाषा
Updated: July 26, 2019, 11:09 PM IST
हिंदू जिमखाना में सरकारी निर्माण से नाराज हुआ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, अधिकारियों को लगाई फटकार
पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू जिमखाने पर सरकारी निर्माण के मामले में सरकारी कर्मचारियों को फटकार लगाई है (फाइल फोटो)
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Updated: July 26, 2019, 11:09 PM IST
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने यहां स्थित एक धरोहर स्थल 'हिंदू जिमखाना' के परिसर में राष्ट्रीय कला प्रदर्शन अकादमी को निर्माण की अनुमति देने के लिये सिंध प्रांतीय प्राधिकारियों के प्रति नाराजगी प्रकट की है और संस्कृति विभाग के अधिकारियों को अगली सुनवाई में पेश होने के लिये कहा.

एक याचिकाकर्ता के अनुसार धरोहर स्थल विभाजन से पहले से ही कराची के हिंदू समुदाय से जुड़ा हुआ है और इसकी स्थापना हिंदुओं की सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये की गई थी, लेकिन सरकार ने विभाजन के बाद इसे एक बेनामी संपत्ति के रूप में अपने अधिकार में ले लिया.

याचिकाकर्ता चाहते हैं कि भवन खाली कर हिंदू समुदाय के सुपुर्द की जाए जगह
याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि राष्ट्रीय कला प्रदर्शन अकादमी (नापा) को भवन खाली करने और इसे हिंदू समुदाय के सुपुर्द करने का निर्देश दिया जाए. राष्ट्रीय कला प्रदर्शन अकादमी (नापा) जिमखाना भवन में स्थित है.

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने जताई मामले पर नाराजगी
'डॉन' समाचार पत्र के अनुसार न्यायधीश गुलजार अहमद की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने श्री रत्नेवश्वर महादेव वेल्फेयर की ओर से 2014 में दायर याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई की. याचिका में हिंदू जिमखाना परिसर में निर्माण पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है.

पीठ ने प्रांतीय अधिकारियों के प्रति नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि धरोहर स्थल के परिसर में निर्माण की अनुमति कैसे दी जा सकती है.
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न्यायाधीश ने अपनी टिप्पणी में कहा, आ गया है ऐसे ढांचों को गिराने का वक्त
न्यायाधीश अहमद ने चेतावनी देते हुए कहा कि हिंदू जिमखाना में बने ऐसे ढांचों को गिराने का समय आ गया है. उन्होंने संस्कृति विभाग के मुख्य सचिव और सचिव को अगली सुनवाई में उनके जवाबों के साथ पेश होने के लिये कहा है.

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First published: July 26, 2019, 10:58 PM IST
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