नेपाल के डिप्टी पीएम ने कहा-भारत के साथ बातचीत से सुलझ जाएगा सीमा विवाद

नेपाल के उप प्रधानमंत्री और रक्षामंत्री ईश्वर पो​खरैल
नेपाल के उप प्रधानमंत्री और रक्षामंत्री ईश्वर पो​खरैल

नेपाल के उप प्रधानमंत्री और रक्षामंत्री ईश्वर पोखरैल (Nepal Deputy PM and Defense Minister Ishwar Pokhrel) ने कहा है कि हम भारत के साथ लगातार बातचीत के जरिये सीमा विवाद (Border Dispute) सुलझा लेंगे. सीमा पर सेना तैनात करने का कोई मतलब नहीं है.

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काठमांडू. नेपाल के उप प्रधानमंत्री और रक्षामंत्री ईश्वर पोखरैल (Nepal Deputy PM and Defense Minister Ishwar Pokhrel) ने कहा है कि हम भारत के साथ लगातार बातचीत के जरिये सीमा विवाद (Border Dispute) सुलझा लेंगे. उन्होंने ट्वीट करके कहा कि सीमा पर सेना तैनात (deploying the Army) करने का कोई मतलब नहीं है.

कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा को नक्शे में किया शामिल
नेपाल की संसद ने मंगलवार को नए राजनीतिक नक्शे को लेकर विचार-विमर्श किया. संविधान में संशोधन कर कानून बनाकर नेपाल के नए नक्शे में कालापानी और लिपुलेख को दर्शाया जाएगा. संवैधानिक संशोधनों के एक बार पारित हो जाने के बाद यह नेपाल के नये मानचित्र को एक कानूनी स्थिति प्रदान करेगा जिसमें नेपाल भारत के कुछ हिस्सों को अपने हिस्से के रूप में प्रदर्शित करेगा.

नए नक्शे में इन भारतीय क्षेत्रों को किया गया शामिल
31 मई को कानून, न्याय और संसदीय मामलों के मंत्री शिवमाया तुम्बाहाम्फे ने प्रतिनिधि सभा में एक नए संशोधन प्रस्ताव पेश किया जिसमें राजनैतिक मानचित्र नक्शे में कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा को नेपाली सीमाओं के भीतर दर्शाया गया है.



सरकार ने 22 मई को संसद में विधेयक को रजिस्टर किया था
सरकार ने 22 मई को संसद में विधेयक को रजिस्टर कर लिया था. इसके बाद संविधान की अनुसूची 3 में संशोधन करने की मांग की गई थी. इस मांग के अनुसार नेपाल के नए राजनीतिक मानचित्र को राष्ट्रीय चिह्न में अपडेट कर दिया जाए.



दो तिहाई बहुमत रखती है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
संविधान संशोधन के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता है. सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी उच्च सदन में दो-तिहाई बहुमत रखती है लेकिन निचले सदन में बहुमत की कमी के कारण अन्य दलों से समर्थन लेने के लिए मजबूर है. इस मुद्दे पर चर्चा के लिए मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेस पार्टी ने समय मांगा और 27 मई को केपी शर्मा ओली सरकार ने संविधान संशोधन की अपनी योजना को स्थगित कर दिया.

इस संशोधन को लेकर सरकार के साथ है नेपाली कांग्रेस
30 मई को 63 सीटों वाली नेपाली कांग्रेस ने सरकार के संशोधन प्रस्ताव के समर्थन का फैसला किया जिससे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अपनी 174 सीटों के साथ बहुमत के दो तिहाई आंकड़े के साथ यह संशोधन ला सके.

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