इस देश में फांसी देने के लिए जल्लादों की जरूरत, निकाली गई वैकेंसी

श्रीलंका ने इस सप्ताह जल्लादों के लिए विज्ञापन देने शुरू कर दिए हैं. यह कदम राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना द्वारा यह घोषणा करने के बाद उठाया गया है कि वह उन लोगों के लिए मौत की सजा बहाल करेंगे, जो मादक पदार्थ संबंधी मामलों में दोषी हैं. मादक पदार्थ से जुड़े अपराधों से निपटने से संबंधित राष्ट्रपति का यह फैसला फिलीपींस शैली से प्रेरित है.

1976 में सजा-ए-मौत पर रोक लगने के बाद से श्रीलंका में किसी को भी मौत की सजा नहीं दी गई है. जबकि हत्या, दुष्कर्म और मादक पदार्थों की तस्करी और वितरण को अभी भी मृत्युदंड की श्रेणी का अपराध माना जाता है. मौत की सजा के बजाय आजीवन कारावास की सजा दी जाती रही है.

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सिरिसेना ने पिछले सप्ताह कहा था कि वह अगले दो महीनों में मादक पदार्थों के तस्करों के लिए मौत की सजा बहाल करना चाहते हैं.



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जनवरी में फिलीपींस की राजकीय यात्रा के दौरान, सिरिसेना ने राष्ट्रपति रॉड्रिगो दुतेर्ते के 'ड्रग्स के खिलाफ युद्ध' की सराहना की थी, जिसकी हजारों लोगों की मौत के बाद विश्व स्तर पर आलोचना हुई और पुलिस पर गैर-कानूनी ढंग से हत्या करने के आरोप लगाए गए.

सीएनएन ने बुधवार को बताया कि मौत की सजा बहाल करने के सिरिसेना के कदम का मानवाधिकार समूहों ने भारी आलोचना की है, जिन्होंने चेतावनी दी है कि फिलीपींस की सड़कों पर जो क्रूर दृश्य दिखाई देते हैं, वह श्रीलंका में भी वास्तव में आए दिन देखने को मिल सकता है.

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