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पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने के लिए बढ़ाया जनरल बाजवा का कार्यकाल

भाषा
Updated: November 28, 2019, 5:08 PM IST
पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने के लिए बढ़ाया जनरल बाजवा का कार्यकाल
कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ गया है.

पाकिस्तान (Pakistan) के प्रधानमंत्री इमरान खान (PM Imran Khan) ने 19 अगस्त को एक आधिकारिक अधिसूचना के जरिये जनरल कमर जावेद बाजवा (General Qamar Javed Bajwa) को तीन साल का कार्यकाल विस्तार दिया था. बाजवा का मूल कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त होने वाला है.

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इस्लामाबाद. भारत (India) के पड़ोसी देश पाकिस्तान (Pakistan) के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को इमरान खान सरकार (Imran Khan Government) को थोड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानी सेना के प्रमुख कमर जावेद बाजवा (Qamar Javed Bajwa) का कार्यकाल सशर्त 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है. प्रधानमंत्री इमरान खान ने 19 अगस्त को एक आधिकारिक अधिसूचना के जरिये जनरल बाजवा को तीन साल का कार्यकाल विस्तार दिया था. इसके पीछे उन्होंने क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल का हवाला दिया था. बाजवा का मूल कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त होने वाला है.

इससे पहले मंगलवार को हुई सुनवाई में पाक सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश आसिफ सईद खोसा की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की एक पीठ ने कहा, ‘‘अब भी वक्त है. सरकार को अपने कदम वापस लेने चाहिए और यह सोचना चाहिए कि वह क्या कर रही है. वह एक उच्च पदस्थ अधिकारी के साथ कुछ इस तरह की चीज नहीं कर सकती. ’’

कोर्ट ने सरकार से पूछे थे सवाल
न्यायालय ने अटार्नी जनरल (एजी) अनवर मंसूर खान से कहा, ‘‘आपने सेना प्रमुख को एक शटलकॉक में तब्दील कर दिया है.’’ एजी सरकार की ओर से दलील पेश कर रहे हैं. प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को भेजा गया नया पत्र सेना प्रमुख की पुनर्नियुक्ति के लिये एक अनुरोध है. लेकिन राष्ट्रपति ने उनके कार्यकाल में विस्तार की अधिसूचना जारी की. न्यायालय ने कहा, ‘‘सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह उन्हें (बाजवा को) फिर से नियुक्त करना चाहती है या नहीं.’’ वहीं, खान ने इस गफलत की वजह कानून मंत्रालय द्वारा की गई लिपिकीय त्रुटि को जिम्मेदार ठहराया. प्रधान न्यायाधीश ने पूछा, ‘‘आपने ऐसी त्रुटि कैसे की.’’

इमरान खान को बुलानी पड़ी इमरजेंसी मीटिंग
प्रधानमंत्री खान ने इस जटिल स्थिति से निकलने के लिये कैबिनेट की एक आपात बैठक की. जनरल बाजवा खुद चर्चा में शामिल हुए. न्यायालय ने एक अप्रत्याशित कदम के तहत कानूनी खामियों का हवाला देते हुए सरकार के आदेश को निलंबित कर दिया था. बाजवा के कार्यकाल विस्तार के खिलाफ याचिका रियाज राही नाम के एक व्यक्ति ने दायर की है.

शीर्ष न्यायालय के मंगलवार के आदेश के बाद कैबिनेट ने सेना नियम एवं नियमन की धारा 255 में संशोधन किया और नियम में कानूनी खामी को दूर करने के लिये ‘‘कार्यकाल में विस्तार’’ शब्द शामिल किया.
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जियो न्यूज ने बताया कि खबरों के मुताबिक कैबिनेट ने दो बैठकों में कार्यकाल विस्तार का एक नया प्रारूप तैयार किया और इसे राष्ट्रपति आरिफ अल्वी के पास मंजूरी के लिये भेजा.  खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने नयी अधिसूचना को मंजूरी दे दी है.

कानून मंत्री ने पैरवी के लिए दिया इस्तीफा
बाजवा की पैरवी फारूग नसीम कर रहे हैं जिन्होंने इसके लिये हाल ही में कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. खबर में प्रधान न्यायाधीश के हवाले से कहा गया है, ‘‘सेना प्रमुख के कार्यकाल का विषय बहुत अहम है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘अतीत में, पांच या छह जनरलों ने खुद ही अपने कार्यकाल में विस्तार कर लिया. हम मामले पर करीब रूप से गौर करेंगे ताकि भविष्य में यह नहीं हो. यह अत्यधिक अहम विषय है और संविधान इस बारे में खामोश है.’’

गौरतलब है कि पाकिस्तान सेना ने देश के 70 साल से अधिक के इतिहास में इसकी आधी से भी अधिक अवधि तक शासन की बागडोर संभाली है.

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First published: November 28, 2019, 4:55 PM IST
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