राजा की निंदा करने पर थाई सरकार ने 10 लाख फेसबुक यूजर को किया ब्लॉक, होगा मुकदमा

राजा की निंदा करने पर थाई सरकार ने 10 लाख फेसबुक यूजर को ब्लॉक कर दिया है. (सांकेतिक तस्वीर)

राजा की आलोचना करने पर थाईलैंड सरकार ने एक ग्रुप से जुड़े 10 लाख फेसबुक यूजर का अकाउंट ब्लॉक कर दिया है. अब Facebook थाईलैंड सरकार के खिलाफ मुकदमा (Lawsuit against Thailand Government) दर्ज कराने की योजना बना रहा है.

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    बैंकाक. फेसबुक (Facebook) ने मंगलवार को कहा कि वह थाईलैंड की सरकार के खिलाफ मुकदमा (Lawsuit against Thailand Government) दर्ज कराने की योजना बना रहा है. फेसबुक यह कदम इसलिए उठाने जा रहा है क्योंकि थाईलैंड के एक ग्रुप से जुड़े करीब 10 लाख लोगों का अकाउंट सरकार ने इसलिए ब्लॉक (One Million Facebook Account Blocked) कर दिया है क्योंकि वे यहां राजा की आलोचना कर रहे थे.

    रॉयलिस्ट मार्केट ग्रुप से जुड़े लाखों लोगों को किया ब्लॉक

    सोशल मीडिया के इस बड़े प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लोगों को सोमवार को ब्लॉक कर दिया गया है. थाईलैंड सरकार ने रॉयलिस्ट मार्केट ग्रुप को पहले कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी थी लेकिन इसके बावजूद स्थानीय राजा की मर्यादा के खिलाफ सामग्री को हटाने से हटाने से मना कर दिया गया.

    'थाई सरकार यह कदम लोगों की आजादी का उल्लंघन है'

    रॉयटर्स से फेसबुक के प्रवक्ता ने कहा कि थाईलैंड सरकार का लोगों से किया गया इस तरह का अनुरोध अनुचित है और यह अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का हनन करता है. सरकार की लोगों की दी गई चेतावनी उनके वक्तव्यों की आजादी का उल्लंघन है.

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    फेसबुक प्रवक्ता ने कहा कि हम इंटरनेट उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए काम करते हैं और हम थाई सरकार के इस अनुरोध के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं. प्रवक्ता ने कानूनी कार्रवाई का ब्यौरा नहीं मुहैया कराया है. थाईलैंड में राजा की अवमानना करना जुर्म है.

    राजशाही का विरोध करने के लिए नौ लोगों को किया गिरफ्तार

    हाल ही में थाईलैंड की पुलिस ने नौ लोगों को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के आरोप में गिरफ्तार किया था. 20 अगस्त 2020 को गिरफ्तार किए गए इन नौ लोगों में से एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता एनन नाम्पा हैं. वे पेशे से वकील हैं. उनपर पुसिल ने यह आरोप लगाया है कि उन्होंने हैरी पॉटर थीम को आधार बनाकर बैंकॉक में प्रदर्शन का नेतृत्व किया था. उनपर देश में राजशाही व्यवस्था में सुधार लाने का भी आरोप लगाया गया है.

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