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UK: भारतीय मूल के व्यक्ति ने 98 लाख टैक्स जमा नहीं कराया, कंपनी पर 6 साल का बैन

प्रतीकात्मक तस्वीर

प्रतीकात्मक तस्वीर

Ban on Indian origin Surinder Singh Company: ब्रिटेन (Britain) में महिलाओं के कपड़े बनाने वाली एक कंपनी के भारतीय मूल के एक डायरेक्टर सुरिंदर सिंह (Surinder Singh) पर £ 98,000 (लगभग 98 लाख रुपये) के बिल का भुगतान न कर पाने पर छह साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है. उनकी कंपनी छह साल तक बिजनेस नहीं कर सकती है.

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    लंदन. लेस्टर के पूर्व मिडलैंड्स शहर में महिलाओं के कपड़े बनाने वाली एक कंपनी के भारतीय मूल (Indian Origin) के एक डायरेक्टर सुरिंदर सिंह (Surinder Singh) पर £ 98,000 (लगभग 98 लाख रुपये) के बिल का भुगतान न कर पाने पर छह साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है. ब्रिटेन के दिवालिया विभाग के अधिकारियों ने बुधवार को यह सूचना दी. 62 साल के सुरिंदर सिंह उस कंपनी के डायरेक्टर थे जिसे जुलाई 2019 में ट्रेडिंग बंद करने और अप्रैल 2018 से टैक्स बिल का भुगतान करने में असफल रहने के बाद जुलाई 2019 में अनिवार्य परिसमापन (compulsory liquidation) पर रखा गया था. सुरिंदर सिंह की कंपनी अब छह साल के लिए बिजनेस (Ban on Business) नहीं कर सकती है. डायरेक्टर के रूप में सिंह के कामकाज की जांच कर रहे ऑफिसियल रिसीवर यह सुनिश्चित नहीं कर पाए कि कंपनी एकाउंटिंग रिकार्ड्स रखती थी या नहीं.

    कंपनी के अकाउंट से करीब दो लाख निकाल लिए

    सुरिंदर सिंह ने नवंबर 2017 और मार्च 2019 के बीच कंपनी के अकाउंट से £ 180,000 पाउंड (लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए) भी निकाल लिए थे, लेकिन इतनी बड़ी राशि को निकालने के सही और स्पष्ट कारण नहीं बता सके. इन्सॉल्वेंसी सर्विस ने कहा कि सिंह ने कई मुद्दों पर किसी तरह का विवाद नहीं किया. वे कंपनी द्वारा अकाउंट रिकार्ड्स बनाये रखने या संभालकर न रखने पर भी कुछ नहीं बोले और न ही कंपनी द्वारा टैक्स विभाग को नुकसान पहुंचाकर कारोबार किये जाने पर किसी तरह का बयान दिया.

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    मुख्य जाँच अधिकारी रॉबर्ट क्लार्क ने कहा कि सुरिंदर सिंह ने रिकॉर्ड की कमी के माध्यम से न केवल अपनी करतूतों को छुपाने की कोशिश की बल्कि टैक्स का भुगतान न करके एक अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ उठाने की भी कोशिश की. रॉबर्ट क्लार्क ने यह भी कहा कि कंपनी डायरेक्टरों का स्पष्ट दायित्व है कि वे अपने कारोबार का पूर्ण और सटीक रिकॉर्ड बना कर रखें. उन्होंने इस मामले का हवाला देते हुए हम उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई ककरने की बात कही जो कंपनी के लिए बनाए गए आवश्यक मानकों को पूरा करने में विफल रहते हैं.

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