कोर्ट पैकिंग में बड़ा बदलाव करेंगे नए राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऐसा क्यों कहा जा रहा है?

वॉशिंगटन. अमेरिका (America) में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने वाले जो बाइडन (Joe Biden) ने अभी सत्ता संभाली भी नहीं है कि उनके सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं. बाइडन सर्वोच्च न्यायालय के "पैकिंग" के इर्द-गिर्द सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन हाल ही में धार्मिक मण्डलों पर कोविड -19 प्रतिबंधों को लागू करने से रोकना डेमोक्रेट को अपने रुख को प्रकट करने के लिए प्रेरित कर सकता है.

अमेरिकी चुनाव से पहले, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शीर्ष अदालत की सीट के लिए जज एमी कोनी बैरेट को नामित करने की घोषणा की, उदारवादी आइकन रूथ बेडर गिन्सबर्ग की जगह ली, जिनकी सितंबर में मृत्यु हो गई. बाद में, सीनेट ने बैरेट के नामांकन दर्ज किया और उन्हें 6-3 से बहुमत प्राप्त हुआ. थैंक्सगिविंग से पहले की रात, नव-शामिल बैरेट ने अपने रूढ़िवादी सहयोगियों के साथ मिलकर कोविड -19 प्रतिबंधों को लागू करने से न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू कुओमो को रोक दिया, जिन्होंने धार्मिक सेवाओं में भाग लेने वाले लोगों की संख्या को सीमित कर दिया. जबकि चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स असहमति में उदार न्यायिकों में शामिल हो गए, 5-4 के फैसले ने अदालत पर बैरेट के प्रभाव को सबके सामाने लाया.

आखिरकार क्या है कोर्ट पैकिंग?
‘कोर्ट-पैकिंग’ का मतलब है कि एक कानून पारित करके अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की बेंच में सीटें जोड़ना. बेंच की ताकत 151 वर्षों से नौ पर बनी हुई है और शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों पर कोई शब्द सीमा नहीं है. ऐसे परिदृश्य में, एक न्यायाधीश शीर्ष अदालत में दशकों तक काम कर सकता है, जो विवादास्पद मामलों पर नियुक्ति को अत्यधिक परिणामी बनाता है.

अब ऐसा कहा जा रहा है कि बैरेट के आने से बड़े बदलाव आ सकते हैं. बैरेट धार्मिक रूढ़िवादियों और गर्भपात विरोधी प्रचारकों के बीच लोकप्रिय हैं और उम्मीद की जा रही थी कि उनकी नियुक्ति से कुछ अतिवादी मुद्दों पर असर पड़ेगा. कोर्ट पैकिंग एक ऐसा मुद्दा है जो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है.

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