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राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडन ने भारत को लेकर कही बड़ी बात, इन मुद्दों पर जताई निराशा...

राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडन ने भारत को लेकर कही बड़ी बात, इन मुद्दों पर जताई निराशा...

अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडन (फाइल फोटो)

अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडन (फाइल फोटो)

हिंदू-अमेरिकियों के एक समूह ने जो बाइडन (Joe Biden) के कैंपेन में भारत के खिलाफ इस्तेमाल हुई भाषा को लेकर विरोध जाहिर किया है और इस पर दोबारा विचार करने के लिए कहा. समूह ने हिंदू-अमेरिकियों के लिए भी इसी तरह का पॉलिसी पेपर लाने की मांग की है.

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    वाशिंगटन. अमेरिका में नवंबर महीने में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं. लेकिन इसी बीच राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की रेस में सबसे आगे चल रहे जो बाइडन की तरफ से भारत को लेकर एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कश्मीर मुद्दे और नागरिकता (संशोधन) कानून को लेकर बात की है. उनका कहना है कि कश्मीरियों को उनके अधिकार दिलाने के लिए भारत को जरूरी कदम उठाने चाहिए. साथ ही जो ने नागरिकता (संशोधन) कानून और असम में एनआरसी लागू करने को लेकर भी निराशा जताई. आज तक की एक खबर के अनुसार, जो बाइडन के कैंपेन वेबसाइट पर प्रकाशित 'मुस्लिम अमेरिकी समुदाय के लिए एजेंडा' शीर्षक से प्रकाशित पॉलिसी पेपर में कहा गया है कि नागरिकता (संशोधन कानून) और एनआरसी जैसे कदम भारतीय लोकतंत्र की बहुसंस्कृतिवाद और धर्मनिरपेक्षता की लंबी परंपरा के खिलाफ हैं.

    हिंदू-अमेरिकियों के एक समूह ने बाइडन के कैंपेन में भारत के खिलाफ इस्तेमाल हुई भाषा को लेकर विरोध जाहिर किया है और इस पर दोबारा विचार करने के लिए कहा. समूह ने हिंदू-अमेरिकियों के लिए भी इसी तरह का पॉलिसी पेपर लाने की मांग की है. हालांकि, बाइडेन कैंपेन की तरफ से इन सवालों पर कोई जवाब नहीं आया है.

    क्या कहा गया है पॉलिसी पेपर में
    पॉलिसी पेपर में कहा गया है कि बाइडन मुस्लिम देशों और मुस्लिम आबादी वाले देशों में हो रहे घटनाक्रमों को लेकर मुस्लिम-अमेरिकियों के दर्द को समझते हैं. इस दस्तावेज में चीन के वीगर मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में रखे जाने के साथ कश्मीर और असम का भी जिक्र है. इसके अलावा, म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे भेदभाव और उत्पीड़न के बारे में भी चर्चा की गई है. इसमें कहा गया है, "कश्मीर में भारत सरकार को कश्मीरियों के अधिकारों को लौटाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने चाहिए. असंतोष को दबाने, विरोध-प्रदर्शन करने से रोकने या इंटरनेट बंद करने से लोकतंत्र कमजोर होता है. जो बाइडन भारत सरकार के असम में एनआरसी को लागू करने और नागरिकता (संशोधन) कानून लाने के कदम से भी निराश है.

    कश्मीर मुद्दा-NRC भारत के आंतरिक मामले
    भारत सरकार नागरिकता संशोधन कानून और कश्मीर को आंतरिक मामला करार देते हुए बाहरी संगठनों और दूसरे देशों के हस्तपेक्ष को खारिज कर चुकी है. सरकार का कहना है कि नागरिकता कानून का उद्देश्य पड़ोसी देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना है. इस कानून के तहत, 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी. वहीं, असम में एनआरसी को लेकर सरकार ने कहा है कि ये भी पूरी तरह से देश का आंतरिक मामला है और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसे लागू किया जा रहा है.

     

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