Budget 2021: वैकल्पिक ईंधन वाले वाहनों पर रहेगा केंद्र का जोर, इलेक्ट्रिक व्‍हीकल्‍स पर टैक्‍स छूट मिलने की है उम्‍मीद

इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए स्पेशल पॉलिसी की उम्मीद- देश में इस समय इलेक्ट्रिक वाहनों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है. जिसके चलते मारुति, महिंद्रा, टाटा और बजाज जैसी वाहन निर्माता कंपनियों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना शुरू कर दिया है. वहीं अमेरिकी कंपनी टेस्ला ने भी भारत में दस्तक दे दी है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि, सरकार आगामी बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए नई पॉलिसी बना सकती है. इसके साथ ही सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर टैक्स में मिलने वाली छूट को भी बढ़ा सकती है.

15 साल पुराने वाहन हो सकते है रोड़ से रिटायर- बीते दिनों परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि सरकार 15 साल पुराने वाहनों को हटाने की योजना को जल्द मंजूरी दे सकती है. ऐसे में सरकार इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने पर जोर भी दे रही है. इसलिए इस बजट में 15 साल पुराने वाहनों को सड़क से रिटायर करने की घोषणा हो सकती है.

व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी से होगा बड़ा बदलाव - माना जा रहा है कि इस बजट में सरकार vehicle scrappage policy लेकर आएगी. व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी से को मंजूरी मिलने के बाद भारत ऑटोमोबाइल का बड़ा केंद्र बन जाएगा और गाड़ियों की कीमतों में भी कमी आएगी. इस बारे में अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा लिया जाएगा.

घटाया जा सकता है GST- यदि सरकार नए वाहनों की खरीद पर जीएसटी में कटौती करती है. तो देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में तेजी आ सकती है. ऐसे में ऑटो इंडस्ट्री वाहनों की खरीद पर 28 प्रतिशत लगने वाले जीएसटी को घटाकर 18 प्रतिशत करने की मांग कर रही है.

मिल सकता है इनपुट टैक्स क्रेडिट लाभ - अगर कोई गाड़ी बिज़नेस पर्पस से खरीदी जा रही है तो उस पर वर्तमान में कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलता है. अगर सरकार इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा शुरू करती है तो ऑटो सेक्टर में मांग काफी तेजी से बढ़ेगी.