Budget 2023: 10 पॉइंट्स में जानें पूरा बजट, किन घोषणाओं से आप पर होगा सीधा असर

सरकार ने नई टैक्स प्रणाली के स्लैब्स में बदलाव करते हुए 3 लाख रुपये की आय को कर से मुक्त कर दिया है. वहीं, 7 लाख रुपये तक की आय को रिबेट के दायरे में ला दिया गया है. यानी प्रभावी रूप से 7 लाख तक की आय पर वेतनभोगी नागरिकों को कोई टैक्स नहीं देना होगा. (news18)

टैक्स स्लैब्स को 7 की जगह 5 कर दिया है. ये स्लैब्स इस प्रकार हैं- 0-3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3-6 लाख तक की आय पर 5 फीसदी, 6 से 9 लाख आय पर 10 फीसदी आयकर, 9-12 लाख तक – 15 फीसदी, 12-15 तक 20 फीसदी, 15 लाख से अधिक की आय पर 30 फीसदी टैक्स (News18)

रेलवे को 2.4 लाख करोड़ रुपये का बजट दिया गया है. करीब 10 सालों में ये सर्वाधिक एलोकेशन है. यह पिछले साल के बजट से 4 गुना और 2013-14 के बजट से 9 गुना अधिक है.(Photo-News18Hindi )

सरकार लंबी अवधि कैपिटल एक्सपैंडिचर पर 10 लाख करोड़ रुपये का खर्च करेगी. इसके पीछे सरकार का मकसद कोविड-19 के बाद रुकी विकास दर को एक बार फिर रफ्तार देना है. यह 2023-24 में भारत की जीडीपी का 3.3 फीसदी हिस्सा है. (news18)

वाण्जियिक विवादों के निपटारे के लिए सरकार एक नई विवाद निपटारा योजना लाएगी. (news18)

आधार और डिजीलॉकर के माध्यम से एक ही जगह पर सभी पहचान पत्र को अपडेट करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. चुनिंदा सरकारी एजेंसियों के सभी डिजिटल सिस्टम के लिए पैन को एक कॉमन पहचान पत्र के रूप में देखा जाएगा. (news18)

मौजूदा वित्त वर्ष के लिए वित्तीय घाटे का लक्ष्य 6.4 फीसदी रहेगा. वहीं, 2023-24 के लिए इसे जीडीपी के 5.9 फीसदी तक लाने का लक्ष्य रखा जाएगा. (news18)

कृषि क्षेत्र में कर्ज का लक्ष्य 20 लाख करोड़ रुपये किया गया है. पीएम आवास योजना के लिए फंड आवंटन को 66 फीसदी बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है. (ANI)

सरकार ने 7 प्राथमिक क्षेत्रों को चिह्नित किया है जिस पर प्रमुखता से काम किया जाना है. ये हैं सबका साथ, सबका विकास, अंत्योयद, ग्रीन ग्रोथ, यूथ, फाइनेंशियल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनवेस्टमेंट, सामर्थ्य को बढ़ाना. इन क्षेत्रों पर प्रमुखता से काम किया जाएगा. (news18)

सरकार का लक्ष्य 2030 तक 5 मीट्रिक टन हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करना है. पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सरकार चाहती है ग्रीन फ्यूल को बढ़ावा दिया जाए. (News18)