इनकम टैक्‍स रिटर्न में देरी पर देनी होगी 10 हजार की पेनल्‍टी!

वित्‍त वर्ष 2017-18 के खत्‍म होने में अब कुछ ही हफ्ते बच गए हैं. ऐसे में आपने भी आईटीआर फाइल करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया होगा. सरकार द्वारा हर साल आईटीआर फॉर्म और प्रोसेस को अपडेट करने के कारण इसमें लगातार बदलाव हो रहा है. 2018 का साल इस मामले में और क्रांतिकारी रहने जा रहा है, क्‍योंकि यह पहला साल होगा, जब आपको देरी की वजह 10 हजार रुपए तक की पेनल्‍टी भी देनी पड़ सकती है.

आज हम एक्‍सपर्ट के हवाले से इस बदलाव के बारे में बता रहे हैं. हम यह भी बता रहे हैं कि आईटीआर फाइल करने का सबसे अच्‍छा समय क्‍या होता है? पर्सनल फाइनेंस मामलों के एक्‍सपर्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट जीतेंद्र सोलंकी ने न्‍यूज18 से इस मामले में विस्‍तार से बातचीत की.

सोलंकी के मुताबिक, अगर आप नौकरीपेशा हैं तो कंपनी अमूमन मई में आपको फॉर्म-16 दे देती है. लेकिन फॉर्म 16 मिलते ही आईटीआर फाइल नहीं कर देना चाहिए, बल्कि इस मामले में सरकार द्वारा किए जा रहे बदलावों का इंतजार करना चाहिए. सरकार के रुख अक्‍सर मई के आखिर तक साफ हो पाते हैं, ऐसे में जून और जुलाई आईटीआर फाइल करने के लिहाज से सबसे अच्‍छे होते हैं. वैसे एक जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करना सबसे अच्‍छा रहता है.

सोलंकी के अनुसार, 2018 में आईटीआर फाइल करने में आपको चुस्‍ती बरतनी होगी. 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल नहीं करने पर 5 हजार रुपए और 31 दिसंबर तक फाइल नहीं करने पर 10 हजार रुपए की पेनल्‍टी देनी होगी. इसीलिए इस बार आखिरी दिनों का इंतजार नहीं करना चाहिए और शुरुआत में ही इसे फाइल कर लेना चाहिए. आखिरी दिनों में सर्वर जाम की शिकायत भी रहती है, इससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है.

जिन लोगों की आमदनी 5 लाख रुपये से कम है, उनके लिए जुर्माने की रकम सिर्फ 1000 रुपये होगी. जुर्माने से बचने के लिए आईटीआर फाइलिंग के लिए जरूरी सारे दस्तावेज पहले से तैयार रखना सबसे अच्छा होगा.

चूंकि 2018 के बजट में 40 हजार रुपए के स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन की घोषणा हुई है, ऐसे में 2017 के आईटीआर का इससे कोई लेना-देना नहीं होगा. 2017 के बजट में इनकम टैक्‍स से जुड़े जो बदलाव किए गए थे, उन्‍हीं बदलावों का आपको ख्‍याल रखना होगा.

सरकार ने कई वित्तीय सेवाओं के साथ आधार को लिंक कराने की अंतिम समय सीमा 31 मार्च 2018 तक बढ़ा दी है. म्यूचुअल फंड निवेश, डीमैट अकाउंट, बैंक सेविंग्स अकाउंट, सिम कार्ड, पैन कार्ड, इंश्योरेंस स्कीम्स, पीपीएफ इत्यादि सेवाओं को आधार के साथ लिंक करना जरूरी हो गया है.